Interim Budget म्हणजे काय? कसा तयार केला जातो भारताचा अर्थसंकल्प?

Interim Budget 2019: 31 जानेवारी 2019 पासून संसदेचं अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरू होणार आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली (Arun Jaitley) अमेरिकेला रवाना झाले आहेत. नुकतीच त्यांच्यावर एक शस्त्रक्रिया झाली असून काही आठवडे जेटली अमेरिकेमध्ये आराम करणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे पियुष गोयल (Piyush Goyal)  यंदाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. ऐरवीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 1 फेब्रुवारी 2019 ला सादर होणारा अर्थसंकल्प वेगळा आहे. यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. पण सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (General Budget)  आणि अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) यामध्ये नेमका काय फरक असतो?

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सामान्य अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी मांडला जातो तर अंतरिम बजेट हे लोकसभेच्या निवडणूका जवळ असल्यास कही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो. अंतरिम बजेट हे लेखानुदान किंवा मिनी बजट म्हणून ओळखलं जातं. वोट ऑन अकाऊंटच्या माध्यमातून सरकार काही आवश्यक खर्चांसाठी विशिष्ट रक्कम मंजूर करून दिला जातो. सर्वसामान्यांना मोदी सरकार लवकरच देणार गूड न्युज! करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाख होणार?

अंतरिम बजेटमध्ये कशाचा समावेश असू शकतो?

अंतरिम बजेटमध्ये डायरेक्ट टॅक्सचा समावेश असतो. आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर काही मोठ्या घोषणांचा पाऊस पडू शकतो. आगामी काळातील आर्थिक आणि वित्तीय गोष्टींशि निगडीत सरकारचं व्हिजन यामध्ये मांडलं जातं. नोकरदार लोकांसाठी या आहेत '6' Tax Saving Investments,इन्कम टॅक्स वाचवायला होईल मदत

कसा बनतो भारताचा अर्थसंकल्प?

सप्टेंबर महिन्यपासून बजेट बनवायला सुरूवात होते. सारे विभाग, मंत्रालय यांना एक सर्क्युलर पाठवले जाते. यामध्ये त्यांना आवश्यक असलेल्या जमा-खर्चाचा हिशोब मागवला जातो. त्यानुसार बजेटमध्ये काय असेल, कोणत्या गोष्टींना किती पैसे आवश्यक आहेत याचा हिशोब मांडून घोषणा केली जाते.

दुर्लक्षित राहिलेल्या गोष्टी -

बजेटमध्ये साधारण अशा गोष्टींवर लक्ष दिले जाते ज्या गोष्टी दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.त्यामुळे नव्या अर्थसंकल्पामध्ये सत्ताधारी पक्ष मतदारांना, जनतेला खूष करण्यासाठी नव्या योजनांद्वरा त्याच्याकडे लक्ष देण्यासाठी काही घोषणा करतात. यामध्ये सहकारी पक्षाद्वारा हिशोबामध्ये बदल केले जातात.

आयकर आणि कर मर्यादा -

दरवर्षीच अर्थमंत्रालयाला नागरिकांसाठी इन्कम टॅक्स स्लॅब ठरवणं हे मोठं आव्हान आहे. यंदादेखील सरकारचं यंदाच्या कार्यकालीन काळामधील शेवटचं बजेट असल्याने आनि नुकतीच सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार वाढला आहे. त्यामुळे करमर्यादेमध्ये बदल होण्याची यंदा शक्यता आहे. बजेट बनवून पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या कागदपत्राची छपाई केली जाते.

सामान्यपणे बजेट लोकसभेमध्ये अर्थमंत्री सकाळी 11वाजता सादर करतात. संसदेमध्ये ठेवण्यापूर्वी ते कॅबिनेटसमोर ठेवले जाते. तसेच त्यावर सभागृहात चर्चा करून पारीत केले जाते.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 24, 2019 02:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).