QuickLY
Socially
बाबरी मशीद प्रकरण गेल्या ७० वर्षांहून अधिक काळापासून वादाच्या भिवर्यात अडकले आहे. 1992 साली ही मशीद पाडण्यात आली होती. आणि त्याप्रकरणी अनेक बाध्य नेत्यांवर कात रचण्याचे आरोप आहेत. मग त्यात लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरलीमनोहर जोशी यांचीही नावे आहेत. पण हा वाद कधी सुरु झाला आणि कशापद्धतीने वाढत गेला त्याचा संपूर्ण इतिहास वाचा इथे...
1528
सुरुवात झाली ती 1528 सालीचा जेव्हा मुघल शासक सम्राट बाबरने अयोध्येत ही मशीद बांधली होती. त्यामुळे या मशिदीला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते.
1853
पहिली जातीय दंगल या साली झाली होती. तेव्हा इंग्रजांची हुकूमत होती.
1859
या साली इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुसलमान तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली होती.
1947
वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घालून फक्त हिंदुंनाच जाण्याची परवानगी होती.
1949
याच परिसरात राम ललाची मुर्ती सापडली होती. परंतु ती मूर्ती तिथे हिंदूंनी ठेवली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याला नंतर आंदोलनाचे वळण मिळाले. दोन्ही गटांकडून खटला दाखल करण्यात आला व मुस्लिम समुदायाकडून हाशिम अन्सारी तर हिंदूंकडून महंत परमहंस रामचंद्र दास हे याचिकाकर्ते झाले.
1961
या साली सुन्नी केंद्रीय मंडळाने खटला दाखल केला व त्या परिसरातील सर्व भाग हा कब्रस्तान असल्याचा सांगितले.
1990
लालकृष्ण अडवाणी यांनी तिथून रथयात्रा सुरू केली. या रथयात्रेला देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. मात्र त्यांना तेथून अटक करण्यात आली.
1992
वादग्रस्त वास्तू पडून तात्पुरते मंदिर बनवले गेले. मात्र सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तिथले बांधकाम थांबवण्याची मागणी केली.
अयोध्याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण, 23 दिवसानंतर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता
2003
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त स्थळाची खोदाई करून त्या जमिनीचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. आणि पुरातत्व विभागाने जाहीर केलेल्या अहवालात मशिदीच्या खाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे म्हटले.
2010
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला व त्यानुसार जमिनीचे एकूण तीन हिस्से करण्यास सांगितले.
2016
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जायचे ठरवले. आणि म्हणूनच त्यांनी मंदिराच्या निर्मितीची याचिका दाखल केली.
मार्च 2019
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद हे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने या दिवशी दिला. तीन सदस्यीय समिती नेमली गेली व आठ आठवड्यात समितीनी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
16 ऑक्टोबर 2019
अयोध्येतील रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद वादावर अंतिम सुनावणी पार पडली आहे. आता यावर नोव्हेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
