अयोध्याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण, 23 दिवसानंतर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता
Ayodhya Case | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

सुप्रीम कोर्टात राममंदिर प्रकरणी युक्तिवाद पुर्ण झाला आहे. 23 दिवसांनंतर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या 70 वर्षांपासून देशातील सर्व न्यायालयात अयोध्या राम जन्मभूमी (Ram Janmabhoomi)-बाबरी मशीद (Babri Masjid) वाद प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली. त्यामुळे जो निर्णय येईल तो सकारात्मक असेल असा विश्वास सरकारी वकिलांनी व्यक्त केला आहे. सुप्रीम कोर्टाची कार्यवाही संपण्याच्या तासभर आधीच हा निकाल लागला आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष अंतिम निकालाकडे लागले आहे. राम जन्मभूमी वादामुळे देशाच्या राजकरणात सुद्धा चढउतार पहायला मिळाले आहेत. मात्र आता बऱ्याच दशकानंतर निर्णय लवकरच समोर येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

निर्धारित वेळेच्या एक तास आधीच युक्तिवाद पुर्ण करण्यात आला. राममंदिराचा शेवटच्या निर्णयावर देशाचे राजकारणही अवलंबून असणार आहे. 23 दिवसांच्या नंतर म्हणजेच 17 नोव्हेंबरला अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टात आज अयोध्याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. आज तासभर आधीच या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टात बुधवारी राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर लागोपाठ 40 दिवस सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. पाच सदस्यीय संविधानिक खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण केली. आज सुनावणी सुरू होताच मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) यांनी स्पष्ट केले की आज सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. परंतु, ही सुनावणी वेळेच्या तासभर आधीच पूर्ण करण्यात आली.

आजच्या सुनावणीत मुस्लीम आणि हिंदू पक्षकाराने आपापली बाजू सुप्रीम कोर्टासमोर मांडली. आज सुनावणीदरम्यान हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. मुस्लीम पक्षकाराचे वकील राजीव धवन यांनी हिंदू महासभेच्या वकिलाकडून सादर करण्यात आलेला नकाशा फाडून टाकला. याआधी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्व पक्षकारांना १६ ऑक्टोबर पर्यंत यासंबंधीचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायाधीशांनी दिले होते. याप्रकरणावर फैसला सुनावण्यासाठी चार आठवड्याचा कालावधी लागणार असल्याने न्यायाधीशांनी पक्षकारांना पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते.

अयोध्यामधील राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून 2010 मध्ये निकाल जाहीर केला होता. त्यावेळी 2.77 एकर जागा सुन्नी वफ्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यात समान विभागून देण्यात यावी असे म्हटले होते. दरम्यान आज या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याने अयोध्येत कलम 144 लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात 13 ऑक्टोंबर कलम 144 लागू करण्यात आला असून तो 10 डिसेंबर पर्यंत कायम राहणार आहे.