भारतीय पासपोर्ट. Representative Image. (Photo Credits: File Image)

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याने हा नवा कायदा (CAA) मागील काही आठवड्यांपासून भलताच चर्चेत आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी या कायद्याला विरोध दर्शवण्यात आला परंतु, आता हा कायदा लागू झाला असला तरी तुम्हाला हे माहित आहे का की दरवर्षी नक्की किती भारतीय आपले नागरिकत्व सोडून देतात? ही आकडेवारी खरोखरच आश्चर्यकारक असल्याने तुम्हालाही याबद्दल जाणून घेतल्यावर धक्का बसेल. यावर्षीच्या सुरुवातीला 'द हिंदू' या वृत्तपत्राने या संदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात राइट टू इनफार्मेशन म्हणजेच आरटीआई या अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नावर आधारित होता.

हा अहवाल नमूद करतो की 2010 ते 2018 पर्यंत एकूण 290 भारतीयांनी आपले नागरिकत्व सोडले आणि इतर देशांचे नागरिकत्व स्वीकारले. हा आकडा नक्कीच चकित करणारा आहे, कारण ही संख्या खूपच कमी आहे. हा आकडा म्हणतो की 134 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात दरवर्षी सरासरी फक्त 30 ते 32 लोक आपले भारतीय नागरिकत्व सोडून दिले आहे आणि नव्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. ज्या देशांचे भारतीय सर्वाधिक नागरिकत्व घेतात त्या देशांमध्ये कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापूर आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे.

गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सन 2018 मध्ये जास्तीत जास्त भारतीयांनी देशाचे नागरिकत्व सोडले आणि दुसर्‍या देशाचे नागरिकत्व घेतले. ही संख्या 207 होती. आरटीआयबाबत गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2010 ते 2015 या सहा वर्षांच्या कालावधीत  कोणीही आपले नागरिकत्व सोडले नाही. तर सन 2016 आणि 2017 मध्ये 19 आणि 60 जणांनी आपले नागरिकत्व सोडले.

धक्कादायक: देशातील 1% लोकांकडे, 70% लोकसंख्येच्या मालमत्तेपेक्षा चारपट अधिक संपती; आर्थिक विषमता अहवालात खुलासा

मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा हवाला देत अहवालात असे म्हटले होते की बहुतेक लोक आर्थिक कारणांसाठी नागरिकत्व सोडतात. एकतर ते रोजगारामुळे देशामधून स्थलांतर करतात किंवा शिक्षणासाठी बाहेरगावी गेल्यावर ते त्याच देशात स्थायिक व्हायचे ठरवतात.