IRDAI On KYC | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विमा कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश विद्यमान पॉलिसीधारकांची (Policyholders) सत्यापित माहिती (KYC) ही केंद्रीय केवायसी रेकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCRR) वेबसाइटवर अपलोड करण्याबाबत आहेत. या निर्देशांचा उद्देश विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवणे हा असल्याचे आयआरडीएने म्हटले आहे. CKYCR ही केंद्रीकृत KYC प्रणाली आहे. जी बँकिंग, म्युच्युअल फंड, स्टॉक, विमा आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधील आर्थिक व्यवहारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करते. CKYCRR चा लाभ घेऊन, IRDAI ग्राहकांना विमा एजंट्स आणि म्युच्युअल फंड वितरकांसाठी ऑनबोर्डिंग सुलभ करण्याचा प्रयत्न करते. ज्यामुळे त्यांना एकमेकांच्या CKYC डेटामध्ये प्रवेश करणे आणि त्याचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करणे शक्य होते.

IRDAI कडून KYC डेटा एकत्रीकरण

याव्यतिरिक्त, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने KYC नोंदणी एजन्सीज (KRAs) ला 31 जानेवारी 2025 पर्यंत भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे KYC तपशील CKYCRR वर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश IRDAI च्या वित्तीय क्षेत्रांमध्ये KYC डेटा एकत्र करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहेत. ज्याचा उद्देश आर्थिक सुरक्षितता आणखी मजबूत करणे हा आहे. (हेही वाचा, No Age Limit For Health Insurance Plans: आरोग्य विमा नियमांमध्ये मोठे बदल; आता 65 वर्षांवरील लोकही घेऊ शकणार हेल्थ इन्शुरन्स, जाणून घ्या काय आहे नवीन पॉलिसी)

विमा कंपन्यांकडून KYC रेकॉर्ड अद्ययावतीकरण आवश्यक

CKYCRR कडून नवीन माहिती प्राप्त झाल्यावर विमा कंपन्यांनी त्यांचे KYC रेकॉर्ड देखील अपडेट केले पाहिजेत, असे आयआरडीआयने म्हटले आहे. दरम्यान,1 ऑगस्ट 2024 पासून लागू होणाऱ्या या निर्देशामुळे KYC प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ग्राहक डेटाचे रक्षण करताना वित्तीय संस्थांसाठी अधिक कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल. (हेही वाचा, Motor Insurance: वाहनाच्या Insurance साठी आता PUC असणे अत्यावश्यक, IRDA यांनी जाहीर केले आदेश)

केवायसी म्हणजे काय?

नो यूवर कस्टमर (KYC) ही एक प्रक्रिया आहे, जी वित्तीय संस्थांद्वारे त्यांच्या ग्राहकांची ओळख पडताळण्यासाठी वापरली जाते. यात ग्राहकाची ओळख, पत्ता आणि आर्थिक इतिहासाची पुष्टी करणारी कागदपत्रे गोळा करणे आणि पडताळणी करणे याचा समावेश आहे. केवायसीचे प्राथमिक उद्दिष्ट मनी लॉन्ड्रिंग, फसवणूक आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा यासारख्या बेकायदेशीर कारवाया रोखणे हा आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) सर्व वित्तीय संस्थांना सर्व ग्राहकांसाठी केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक करते. यामुळे वित्तीय व्यवस्थेची अखंडता टिकून राहण्यास मदत होते. ग्राहकांची ओळख पडताळून केवायसीमुळे मनी लॉन्ड्रिंग व इतर आर्थिक गुन्हे रोखण्यास मदत होते. गुंतवले जाणारे किंवा व्यवहार केले जाणारे पैसे वैध आहेत याबाबतही केवायसीमुळे पुष्टी होते.