7th Pay Commission: छप्पर फाड के बरसात! वाढीव पगाराची तारीख ठरली; 19 महिन्यांची उर्वरीत थकबाकीही मिळणार
शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी, रजिस्ट्रार, फाइनान्स ऑफिसर आणि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिशन आदी मंडळींना सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा मिळणार आहे. त्यांना हा फायदा 1 जुलै 2017 पासून घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना 19 महिन्यांचा एरिअरही दिला जाईल.
7th Pay Commission: आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन दाखविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने केंद्रीय विद्यापीठे, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर दिली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने (Ministry of Human Resource) नुकत्याच दिलेल्या माहितीत सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे केंद्रीय विद्यापीठांतील प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार दिल्या जाणाऱ्यां भत्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी, रजिस्ट्रार, फाइनान्स ऑफिसर आणि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिशन आदी मंडळींना सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा मिळणार आहे. त्यांना हा फायदा 1 जुलै 2017 पासून घेता येणार आहे. त्यामुळे 1 जुलै हीच तारीख कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव पगारासाठी नक्की झाली आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना 19 महिन्यांचा एरिअरही दिला जाईल.
30,000 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना फायदा
केंद्र सरकारने 15 जानेवारीला शिक्षक आणि कर्मचऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती. 28 जानेवारीला शिक्षण मंत्रालयानेही याबाबत सुधारीत परिपत्रक जाहीर केले होते. दरम्यान, एरिअरह देण्यामुळे मात्र सरकारी तिजोरीवर 1241.78 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सरकारच्या नव्या आदेशामुळे केंद्रीय विद्यापीठांतील सुमारे 30,000 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. तसेच, विद्यापीठांतील 5500 शिक्षकांनाही फायदा होणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्याबाबत सुधारीत परिपत्रक जारी केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा केंद्रीय विद्यापीठांतील शिक्षक आणि त्यांना समकक्ष असलेल्या शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, अर्थविभआग पाहणारे कर्मचारी आणि परिक्षा संचालक, कर्मचाऱ्यांनाही लाभ होणार आहे.
गेस्ट फॅकल्टींनाही पुरेपूर लाभ
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांवर 'छप्पर फाड के बरसात' करण्याचेच ठरवल्याचे दिसते. सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशींचा लाभ केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर, विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grants Commission) गेस्ट फॅकल्टींनाही याचा लाभ मिळणार आहे. यूजेसीने (UGC) गेस्ट फॅकल्टींचा भत्ता (अलाऊन्स) वाढवला आहे. प्राप्त माहितीनुसार यापूर्वी गेस्ट फॅकल्टींना एका लेक्चरमागे 1500 रुपये मिळत असत. आता हीच रक्कम 50,000 रुपये प्रती महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. पहिला हा भत्ता 1000 रुपयांपासून ते 25000 हजार रुपयांपर्यंत होता. UGCद्वारे जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार गेस्ट फॅकल्टींची नियुक्ती केवळ स्वीकृत पदांसाठीच होईल. (हेही वाचा, सरकारी कर्मचार्यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मोठी भेट, सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी)
कुलगुरु, उपकुलगुरु, प्राचार्यांना स्पेशल अलाऊन्स
विद्यापीठांचे कुलगुरु, उपकुलगुरु आणि कॉलेज प्राचार्य या मंडळींसाठी स्पेशल अलाऊंन्सही वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कुलगुरुंना 11,250 रुपयांचा अलाऊन्स मिळेल. तर, उपकुलगुरुंना 9,000 रुपये, पोस्ट ग्रॅज्यूएट कॉलेजच्या प्राचार्यांना 67750 रुपये आणि अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजमधील प्राचार्यांना 4,500 रुपयांचा अलाउन्स मिळेल.
फेलोशिप वाढली
दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांचा भत्ता वाढला आहे. परंतु, त्यासोबतच एमफील, पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या फेलोशिप रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2019 पासून लागू असेन.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 06, 2019 10:12 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
