QuickLY
Socially
लोकसभा निवडणूकींच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारकडून लोकप्रिय घोषणांचा वर्षाव होण्यास सुरूवात झाली आहे. आज केंद्र सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये लोकप्रिय घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची (7 th Pay Commission) अधिसूचना जारी केली आहे. आज वित्त विभागाने याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. असं वृत्त न्यूज 18 मराठीने दिलं आहे.
डिसेंबर 2018 मध्ये राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली होती. आता या नव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे 23% वेतनवाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा 17 लाख सरकारी कर्मचारी आणि सात लाखाहून अधिक पेन्शन धारकांना होणार आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना वेतन वाढीतील फरक मार्चमध्ये मिळणार्‍या वेतनापासून मिळेल. 7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची चांदी, केवळ पगारच नव्हे, भत्तेही वाढणार; सरकारी तिजोरीवर मात्र कोट्यवधींचा भार
पदानुसार वेतननिश्चितीबाबत एक पुस्तिका निर्माण केली जाणार आहे. त्यामध्ये वेतन देयकं दिली जातील. 1 जानेवारी 2016 पासूनचा आयोग कर्मचार्‍यांना लागू होईल. सरकारी कर्मचार्‍यांना सरासरी 23% वेतनवाढ मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील सरकारी तिजोरीवर 24 हजार 485 कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे.
