Driving License (Photo Credit: PTI)

ड्रायव्हिंग लायसन्ससंदर्भात (Driving License New Rule) केंद्र सरकारने (Central Government) नुकताच एक नवा नियम लागू केला आहे. ज्यामुळे नवीन ड्राईव्हिंग लायसन्स बनविण्याच्या पद्धतीत आणखी सुधारणा झाली आहे. यापुढे ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयात (Regional Transport Office) फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, वाहन उत्पादक संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी संस्था परस्पर आपल्या वाहनचालकांना परवाने देऊ शकणार आहेत.

केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, या संस्थांकडे वाहन प्रशिक्षण केंद्रासाठीचा परवाना असणे आवश्यक आहे. आपल्या वाहन चलकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच ते त्यांना वाहन परवाना देऊ शकतात. तसेच वाहन परवाना जारी करणाऱ्या संस्थांकडे सर्व पायाभूत सुविधा आणि अन्य व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. हे देखील वाचा- 7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या 'या' मागणीची मोदी सरकार करणार पूर्तता? वाचा सविस्तर

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करण्याच्या नवीन सुविधेसह, ड्रायव्हिंग लायसन्स देखील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये अर्थात आरटीओद्वारे जारी केले जातील. फर्म, एनजीओ, खाजगी कंपन्या, ऑटोमोबाईल असोसिएशन, वाहन उत्पादक संघटना, स्वायत्त संस्था, खाजगी वाहन उत्पादक, या सर्व संस्था येथे ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्रे उघडण्यासाठी अर्ज करू शकतील. ज्या संस्थांना त्यांच्या स्वत: च्या जागी ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर उघडायचे आहे, त्यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 अंतर्गत विहित केलेल्या जमिनीवर आवश्यक सुविधा असणे आवश्यक आहे. एवढेच नाही तर जर कोणी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात यासाठी अर्ज केला आहे, अशा लोकांना संसाधनाचे व्यवस्थापन करण्याची आपली आर्थिक क्षमता दाखवावी लागेल.

अर्जदाराच्या अर्जात आर्थिक क्षमता, कायदेशीर स्थिती, प्रशिक्षण आणि चाचणीसाठी जागा, किंवा पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षणार्थी, ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण आणि रस्ता सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी, सार्वजनिक प्रवेश आणि शहर हे प्रशिक्षण केंद्र किती दूर आहे, ही सर्व माहिती असावी. तेथे. सरकारच्या मते, ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर उघडण्याची प्रक्रिया अर्ज केल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागते. या प्रशिक्षण केंद्रांना त्यांचे वार्षिक अहवालही सादर करावे लागतील. जे आरटीओ किंवा डीटीओमध्ये जमा करता येते.

नवीन नियमांनुसार, ही प्रशिक्षण केंद्रे चालवणाऱ्या संस्था कॉर्पोरेट क्षेत्रातून किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत किंवा कॉर्पोरेटच्या सामाजिक जबाबदारीखाली मदत घेऊ शकतात. मान्यताप्राप्त केंद्रांना एक ऑनलाइन पोर्टलही तयार करावे लागेल ज्यात प्रशिक्षण दिनदर्शिका, प्रशिक्षण कोर्सची रचना, प्रशिक्षण तास आणि कामाचे दिवस यांची माहिती द्यावी लागेल. या ऑनलाईन पोर्टलमध्ये प्रशिक्षण/प्रशिक्षित लोकांची यादी, प्रशिक्षकांचा तपशील, प्रशिक्षणाचे परिणाम, उपलब्ध सुविधा, सुट्ट्यांची यादी, प्रशिक्षण शुल्क इत्यादी अनेक माहिती असावी.