Central Government: केंद्र सरकारची वीज नेटवर्क वाढवण्यासाठी ९.१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना, जाणून घ्या अधिक माहिती

Central Government: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील वीज पारेषण पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी 2031-32 पर्यंत 9.12 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "राष्ट्रीय ऊर्जा योजनेनुसार (पारेषण), 1.91 लाख किलोमीटर (किमी) पारेषण लाईन आणि 1274 गिगा व्होल्ट अँपिअर (जीव्हीए) ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता (220 केव्ही) 2022-23 ते 10 वर्षांच्या कालावधीत 2031-32 आणि वरील व्होल्टेज स्तरावर) जोडले जाईल. याशिवाय, 33.25 GW उच्च व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) द्वि-ध्रुव लिंक देखील नियोजित आहे. याशिवाय, आंतर-प्रादेशिक पारेषण क्षमता सध्याच्या 119 GW वरून 2026-27 पर्यंत 143 GW आणि 2031-32 पर्यंत 168 GW पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. या योजनेत पारेषण, क्रॉस-बॉर्डर इंटरकनेक्शन आणि ट्रान्समिशनमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग या नवीन तंत्रज्ञान पर्यायांवर भर देण्यात आला आहे. हे देखील वाचा: Japanese Encephalitis in Delhi: दिल्ली शहरात जपानी एन्सेफलायटीस रुग्णाची नोंद; अधिकाऱ्यांकडून उद्रेक नसल्याची पुष्टी

राष्ट्रीय ऊर्जा योजना (ट्रान्समिशन) नेपाळ, भूतान, म्यानमार, बांगलादेश आणि श्रीलंका या शेजारील देशांशी विद्यमान आणि नियोजित आंतरकनेक्शन देखील समाविष्ट करते. दुसऱ्या लेखी उत्तरात केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सध्या देशात एकूण 13,997.5 मेगावॅटचे एकूण 28 जलविद्युत प्रकल्प (HEP) आणि 6,050 मेगावॅटचे पाच पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSP) बांधकामाधीन आहेत. एकूण 19,460 मेगावॅटच्या 28 एचईपी आणि 4,100 मेगावॅटच्या चार पीएसपीच्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालांना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे.

ते म्हणाले की, एकूण 8,036 मेगावॅटचे 11 एचईपी सर्वेक्षण आणि तपासणी (S&I) अंतर्गत आहेत. याशिवाय सध्या 29,200 मेगावॅट कोळसा आधारित क्षमता निर्माणाधीन आहे, 18,400 मेगावॅट क्षमतेचे वाटप करण्यात आले आहे आणि 47,240 मेगावॅट क्षमता विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले. मंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की, 31 ऑक्टोबरपर्यंत एकूण 1,27,050 मेगावॅट नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता कार्यान्वित आहे, तर 89,690 मेगावॅटची बोली प्रक्रिया सुरू आहे.