Afghanistan Women Rights: तालिबानने अफगाण महिलांवरील निर्बंध वाढवले (Afghanistan Women Prayer Restrictions) असून, त्यांना एकमेकांच्या उपस्थितीत मोठ्याने प्रार्थना करण्यास मनाई करणारा नवीन आदेश जारी केला आहे. हा नवीनतम नियम अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या स्वातंत्र्याबद्दलच्या जागतिक चिंतेच्या दरम्यान आला आहे, 2022 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी असा इशारा दिला की अशा मर्यादा मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसारखे असू शकतात.
द मेट्रोने दिलेल्या वृत्तानुसार, तालिबानचे सद्गुण प्रोत्साहन आणि दुर्गुण प्रतिबंध मंत्री खालिद हनाफी यांनी जाहीर केले की, प्रौढ महिलांना आता इतर महिलांमध्येही, मग ते प्रार्थनेत असो किंवा कुराण पठणात, त्यांचा आवाज ऐकू देण्यास मनाई आहे. हनफी पुढे म्हणाले की, प्रार्थनेसाठी इस्लामी आवाहन किंवा अथानवर देखील महिलांसाठी बंदी (Human Rights Violations) आहे. संबंधित निर्देशात, तालिबानने महिला आरोग्यसेवा कर्मचार्यांना त्यांच्या रुग्णांच्या पुरुष साथीदारांशी संवाद साधण्यास बंदी घातली आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक संवाद आणखी मर्यादित झाला आहे. (हेही वाचा, Afghanistan: तालिबानचे अफगाणिस्तानमधील महिलांसाठी नवे फर्मान; गाण्यावर, कविता म्हणण्यास किंवा मोठ्याने वाचण्यास बंदी)
खालिद हनाफी यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा महिलांना तकबीर किंवा अतान (प्रार्थनेसाठीचे इस्लामी आवाहन) बोलावण्याची परवानगी नसते, तेव्हा ते नक्कीच गाणी किंवा संगीत गाऊ शकत नाहीत. प्रौढ महिलेचा आवाज किंवा अवराह ही अशी गोष्ट मानली जाते जी सामाजिक किंवा धार्मिक संदर्भात इतर स्त्रियांपासून देखील खाजगी राहिली पाहिजे. ऑक्टोबरमध्ये, तालिबानच्या नैतिकता मंत्रालयाने सर्व सजीवांच्या प्रतिमा प्रकाशित करणाऱ्या वृत्त माध्यमांवर बंदी घालण्याची योजना जाहीर केली, पत्रकारांनी इशारा दिला की नवीन नियम हळूहळू लागू केले जातील. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर पुन्हा नियंत्रण मिळवल्यानंतर तालिबानने लादलेल्या निर्बंधांच्या मालिकेनंतर, विशेषतः सार्वजनिक जीवनात महिलांच्या सहभागावर परिणाम करणारे हे तीव्र उपाय आहेत.
अफगाणिस्तानातील महिलांच्या मानवी हक्कांच्या बिघडलेल्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन करत, संयुक्त राष्ट्र आणि विविध मानवाधिकार संघटना या वाढत्या निर्बंधांबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. तालिबानने अफगाण महिलांवरील निर्बंध कडक केले आहेत. मोठ्याने प्रार्थना करण्यास बंदी घातली आणि आरोग्यविषयक संवादांवर मर्यादा घातल्या आहेत. ज्यामुळे महिलांच्या अधिकारांचाही मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे.