चीनला धोबीपछाड देत श्रीलंकेने दाखवला भारतावर विश्वास
श्रीलंका पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंगे (Image Credit: pmoffice.gov.lk)

श्रीलंकेचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर लवकरच येत आहे. दरम्यान, भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वी श्रीलंकेने चीनला धोबीपछाड देत भारतावर मोठा विश्वास दाखवला आहे. श्रीलंकेने आपला सुमारे ३० कोटी डॉलरहून अधिक रुपयांचा हाऊसींग डील प्रकल्प चीनला देण्याबाबतचा निर्णय बदलला आहे. हे डील आता भारतासोबत होईल. श्रीलंकेने म्हटले आहे की, हे डील आता भारत आणि चीन संयुक्तपणे पूर्ण करेन. श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंगे हे भारताच्या दौऱ्यावर शनिवारी येत आहे. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधतील.

अमेरिकेला टक्कर देण्यासाठी चीन जंग जंग पछाडत आहे. त्यासाठी जगभरात आपले आर्थिक जाळे मजबूत व्हावे यासाठी आपल्या कंपन्या आणि उद्योजक यांना चीन पुढे करतो. अशिया खंडातही आपलेच वर्चस्व रहावे यासाठी तो भारतावरही अनेकदा कुरघोडी करु पाहतो. मात्र, चीनचे हे प्रयत्न भरताने आपल्या शांत आणि संयत खेळीने उधळून लावले आहेत. या कामी भारताचे शेजारी देशही भारतावर विश्वास दाखवून साथ देतात. हाऊजिंग डीलमध्येही श्रीलंकेने हाच विश्वास भारतावर दाखवल्याचे दिसून येते.

श्रीलंका आणि भारत यांच्यातील संबंध सौहादपूर्ण आहेत. श्रीलंकेच्या उत्तर आणि पूर्वमध्ये राहणाऱ्या तामिळींमुळे दोन्ही देशात सांस्कृतीक नात्याला मोठा इतिहास आहे. चीनची सरकारी कंपनी चायना रेल्वेच्या पेइचिंग इंजिनिअरिंग ग्रुप लिमिटेडने श्रीलंकेत जाफना येथे ४०००० घरे बनविण्याचा ठेका ३० कोटी डॉलरला घेतला होता. पण#्रीलंकेने आपला निर्णय बदलल्यामुळे हे काम आता भारतासोबत होणार आहे. (भारतासाठी धोक्याचे संकेत, चीन समुद्रात पसरतोय लष्करी हातपाय)

या प्रोजेक्टसाठी चीनच्या एग्जिमा बँकेकडून निधीपुरवठा होत होता. दरम्यान, स्थानिक लोकांकडून विटांच्या घरांची मागणी झाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. लोकांची मागणी होती की, त्यांना पारंपरीक स्वरुपात म्हणजेच विटांचेच घर हवे होते. चीनी कंपनी क्राँक्रीट स्ट्रक्चरनुसार घरे उबारणार होती. श्रीलंका सरकारच्या प्रवक्त्याने बुधवारी सांगितले की, कँबिनेटने २८००० घरे बांधण्यासाठी ३५८० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रकल्प भारतीय कंपनी एनडी एंटरप्रायझेस आणि श्रीलंकेतील कंपनी संयुक्तरित्या पूर्ण करेन. प्रवक्त्यांनी पुढे सांगितले की, सुमारे ६५००० घरांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी २८००० घरे मंजूर झाली आहेत.

लिबरेशन ऑफ तामिळ टायगर इलम (एलटीटीई)सोबत सुमारे २६ वर्षे सुरु असलेल्या संघर्षात इथल्या स्थानिकांची घरे उद्ध्वस्थ झाली होती. या घरांच्या उभारणीसाठी सरकारने या प्रकल्पाची निर्मिती केली आहे.