QuickLY
Socially
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) प्रमुखांनी मंगळवारी सांगितले की, अफगाणिस्तानपासून ते लिबिया, सीरिया, येमेन यांच्यामुळे इतर शहरी भागातील संघर्षामुळे 50 दशलक्षाहून (5 कोटीहून) अधिक लोक प्रभावित झाले आहेत. या ठिकाणी लोकांना मारले जाण्याचा किंवा जखमी होण्याचा धोका व भीती आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये नागरिकांवर चुकून सैनिक म्हणून हल्ला केला जाऊ शकतो. ते पुढे म्हणाले की, सैनिक गर्दीच्या भागात जास्तीत जास्त नुकसान करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यासाठी ते स्फोटक शस्त्रे वापरतात. ज्यामुळे सामान्य लोकांना शारीरिक आणि मानसिक वेदनांसोबत आयुष्यभर अपंगत्व येते.
गुटेरेस यांनी युनायटेड नेशन्सच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत नागरी वस्त्यांमधील नागरिकांच्या संरक्षणाबाबतच्या बैठकीत सांगितले की, गेल्या वर्षी इस्रायली आणि हमास मधील युद्धात अतिरेक्यांनी गाझामध्ये डझनभर शाळा, रुग्णालये नष्ट केली आणि सुमारे 8,00,000 लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नष्ट केली गेली. ज्यामुळे ते पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यापासून वंचित होते. गेल्या वर्षी मे महिन्यात, अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल येथील एका हायस्कूलबाहेर झालेल्या स्फोटात 90 विद्यार्थी ठार झाले, ज्यात बहुतांश मुली होत्या. यावेळी 240 लोक जखमी झाले होते.
ते पुढे म्हणाले, जेव्हा सैनिक नागरी वस्त्यांमध्ये घुसतात आणि नागरी संरचनांजवळ शस्त्रे आणि उपकरणे ठेवतात तेव्हा नागरिकांना हानी पोहोचण्याचा धोका वाढतो. शहरी भागातील संघर्षाचा सामान्य नागरिकांवर दीर्घकालीन परिणाम होतो. मोसुल, इराकमध्ये 80 टक्के घरे उद्ध्वस्त झाल्याच्या चार वर्षांनंतर, 300,000 लोक अजूनही विस्थापित झाल्याचा अंदाज आहे. (हेही वाचा: Iraq संसद अध्यक्षांच्या घराजवळ रॉकेट हल्ला, 2 जखमी)
रेड क्रॉसच्या आंतरराष्ट्रीय समितीचे अध्यक्ष पीटर मौरर यांनी परिषदेला सांगितले की, 'समोर येत असलेले अनेक पुरावे हे शहरी भागातील नागरिकांचे युद्धामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचा संकेत देतात.' घानाचे उपराष्ट्रपती महमदू बावुमिया यांनी सांगितले की, मगरिबमध्ये बोको हराम, अल-कायदा; सोमालियामध्ये अल शबाब, इस्लामिक स्टेटसह 'दहशतवादी आणि हिंसक अतिरेकी गटांचा' उदय सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करत आहे, हे उघड झाले आहे.' नॉर्वेचे जोनास गाहर स्टोअर, जे सध्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी सांगितले की, ‘शहरी संघर्षात नागरिकांची सुरक्षा ही दीर्घकाळापासूनची प्राथमिकता आहे व आता त्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.’
