Kulbhushan Jadhav Case | File Image | (Photo Credits: PTI)

कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) प्रकरणात भारतीय अधिकाऱ्यांना कायदेशीर प्रतिनिधी नेमण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश इस्लामाबाद न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला (Pakistan Government) दिले आहेत. पाकिस्तान सरकारने भारताच्या संमितीशिवाय कुलभूषण जाधव यांना एक कायदेशीर सल्लागार नुकताच दिला होता. ज्यावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, कुलभूषण जाधव प्रकरणाची सुनावणी सप्टेंबर पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. पाकिस्तान सरकारने 'आंतरराष्ट्रीय न्यायालय निर्णय आणि पुनर्विचार अध्यादेश 2020' (International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 2020’ ) बाबत एक अध्यादेश काढल्यानंतर या कुलभूषण प्रकरणाची आज पहिल्यांदाच सुनावणी झाली. पाकिस्तान सरकारने हा अध्यदेश 20 मे 2020 रोजी काढला होता.

पाकिस्तान सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार पाकिस्तानी लष्कराच्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आढावा घेण्यासाठी एक याचिका 60 दिवसांच्या आत इस्लामाबाद हायकोर्टात दाखल करता येऊ शकते. पाकिस्तान सरकारचा हा अध्यादेश पाकिस्तानच्या संसदेत विरोधकांच्या घोषणा, गदारोळ आणि अत्यंत तापलेल्या वातावरणात मंजूर करण्यात आला तसेच, कुलभूषण जाधव यांना 2017 मध्ये पाकिस्तानी न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. (हेही वाचा, Kulbhushan Jadhav Case: कुलभूषण जाधव यांच्या मदतीचे सर्व मार्ग पाकिस्तानने रोखले- परराष्ट्र मंत्रालय)

दरम्यान, कुलभूषण हे एक भारतीय सेवानिवृत्त नौदल अधिकारी आहेत. सध्या ते पाकिस्तानी कारागृहात आहेत. दहशतवाद आणि हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानने त्यांना 2017 मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. कुलभूषण जाधव प्रकरणात भारताने पाकिस्तानला वेळोवेळी कायदेशीर पुरावे दिले आहेत. तसेच, हा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही दाखल झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही पाकिस्तानला फटकारले आहे. तरीही पाकचा या प्रकरणातही अडमुटेपणा कायम आहे.