QuickLY
Socially
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांनी अमेरिकन कामगारांच्या हितासाठी एच-1 बी व्हिसा (H-1B Visas) तसेच इतर परदेशी कामाच्या व्हिसावरील निर्बंध तीन महिन्यांसाठी वाढवले आहेत. सध्या कोरोना विषाणूचे उपचार आणि लस उपलब्ध आहे, परंतु अजूनही त्याचा श्रम बाजारावर (Labour Market) आणि लोकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम पूर्ण जाणवला नाही. अमेरिकन सरकारने ज्यांना एच-1 बी व्हिसा दिला होता असे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि अनेक अमेरिकन व भारतीय कंपन्यांवर या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी 22 एप्रिल आणि 22 जून रोजी वेगवेगळ्या प्रकारांच्या वर्क व्हिसावर बंदी आणण्याचे आदेश दिले होते.
हा आदेश 31 डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत होता आणि त्यापूर्वी काही तासांपूर्वी ट्रम्प यांनी गुरुवारी जाहीर केले की हे निर्बंध 31 मार्चपर्यंत वाढविण्यात यावेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाचे केवळ 20 दिवस बाकी असताना व्हिसावरील बंदी कायम ठेवण्याचा आदेश हा अमेरिकेत स्थलांतरितांचा प्रवेश थांबविण्याचा प्रयत्न आहे. 2016 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष स्थलांतरितांना बंदी घालणे हे होते. त्यांनी सात मुस्लिम-बहुसंख्य देशांवर प्रवास बंदी आणली होती.
यानंतर शेवटच्या वर्षातही ट्रम्प प्रशासनाचा हाच प्रयत्न राहिला यासाठी त्यांनी कोरोना विषाणू महामारीचा वापर केला. मात्र अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बिडेन यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरित धोरणाला ‘क्रूर’ म्हणत, पदभार स्वीकारताच एच-1 बी व्हिसावरील बंदी उठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. एच-1 बी व्हिसा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे, जो यूएस कंपन्यांना विशिष्ट व्यवसायांसाठी (जिथे तांत्रिक कौशल्य आवश्यक आहे) परदेशी कामगारांना नोकरी देण्याची परवानगी देतो. तंत्रज्ञान कंपन्या या व्हिसावर भारत आणि चीन सारख्या देशांकडून दरवर्षी हजारो कर्मचारी घेण्यावर अवलंबून असतात. (हेही वाचा: US: डोनाल्ड ट्रंम्प यांची COVID19 Relief Package वर स्वाक्षरी, अमेरिकेतील नागरिकांना मिळणार आर्थिक मदत)
आता ट्रंप प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा एच-1 बी व्हिसाच्या नूतनीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांवर परिणाम होईल. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की कोविड-19 चा अमेरिकन कामगार बाजारावरील आणि अमेरिकन जनतेच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब आहे.
