गुगल (Photo Credit: Shutterstock)

गुगल (Google) हे जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजिन आहे, परंतु कायदेशीर मार्गाने ही मक्तेदारी त्यांनी मिळवलेली नाही. सर्च इंजिनमध्ये वर्चस्व राखण्यासाठी गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट दरवर्षी अॅपल, सॅमसंगसारख्या मोबाइल कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्स देते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने स्थानिक न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. न्यायालयाचे न्यायाधीश अमित मेहता या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत.

न्याय विभागाचे वकील केनेथ डिंट्झर यांनी रक्कम निर्दिष्ट केली नाही, परंतु कंपन्यांना दरवर्षी मिळालेली रक्कम अब्जावधी डॉलर्समध्ये होती. या कंपन्यांना गुगल सर्च इंजिन हे मोबाईल, लॅपटॉप आणि डेस्कटॉपवर बाय डीफॉल्ट ठेवण्यासाठी करारबद्ध केले जाते. सहसा लोक डीफॉल्ट सर्च इंजिन बदलत नाहीत. तसे केले तरी अनेक प्रकारच्या तांत्रिक समस्या वारंवार समोर येत राहतात. यामुळे गुगलची मक्तेदारी कायम आहे.

गुगल आपली ही मक्तेदारी कायम ठेवण्यासाठी अँटी ट्रस्ट कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने केला आहे. कोर्ट अजूनही दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत आहे. त्यानंतर या प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी सुरू होईल. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसांत गुगलविरुद्ध खटला दाखल केला होता. बड्या टेक कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्याचा सरकारचा हा पहिलाच मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.

गुगलने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, DoJ आणि राज्य बाजाराचा चुकीचा अर्थ लावत आहेत. ते फक्त मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, Bing आणि DuckDuckGo सारख्या लहान सर्च इंजिनांवर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्याऐवजी, Google ला ByteDance, TikTok, Meta's प्लॅटफॉर्म, GrubHub आणि इतर डझनभर कंपन्यांकडून स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. (हेही वाचा: Electricity Scam Awareness By Google: ‘रहो दो कदम आगे’ म्हणत इलेक्ट्रिसिटी स्कॅमसंदर्भात गुगलकडून जनजागृती)

ते पुढे म्हणाले की, Amazon वर खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला Google वर जावे लागेल, एक्सपोडियावर तिकीट खरेदी करण्यासाठीही तुम्हाला Google वर जावे लागते. याचा अर्थ असा नाही की, गुगलला प्रत्येक वेळी स्पर्धेचा सामना करावा लागत नाही.