QuickLY
Socially
सेक्स दरम्यान कंडोम (Condom) वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. जोडीदाराच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय लैंगिक संबंधावेळी कंडोम काढणे हा गुन्हा आहे, असा निर्णय कॅनडाच्या (Canada) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 2017 मधील एका प्रकरणात ब्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, 2017 मध्ये तक्रारदार महिला व रॉस मॅकेन्झी किर्कपॅट्रिक नावाच्या तरुणाची ऑनलाइन पद्धतीने ओळख झाली. पुढे लैंगिकदृष्ट्या सुसंगत आहोत की नाही हे पाहण्यासाठी ते प्रत्यक्ष भेटले आणि नंतर लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी भेटले.
सेक्सवेळी कंडोमच्या वापराबाबत महिला आग्रही होती व तिने ही गोष्ट तिच्या पुरुष पार्टनरलाही सांगितली होती. याबाबत दोघांचीही सहमती आणि संमती होती. मात्र एका भेटीदरम्यान घडलेल्या सेक्समध्ये आरोपी पुरुषाने कंडोम घातला नव्हता, ज्याबाबत महिला अनभिज्ञ होती (तिने नंतर प्रतिबंधात्मक H.I.V. उपचार घेतले). त्यानंतर महिलेने तक्रार दाखल केली. या प्रकारांत रॉस मॅकेन्झी किर्कपॅट्रिक लैंगिक अत्याचाराचा आरोप होता.
जेव्हा ट्रायल कोर्टात केस उभी तेव्हा रॉसने असा युक्तिवाद केला की, आपण कंडोम घातला नसूनही तक्रारदार महिलेने लैंगिक संबंधांना संमती दिली होती. त्यावेळी ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी किर्कपॅट्रिकचा युक्तिवाद स्वीकारून त्याच्यावरील आरोप फेटाळले. मात्र हा निर्णय ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपीलने रद्द केला व त्यांनी याबाबत नवीन खटला चालवण्याचा आदेश दिला. किर्कपॅट्रिकने या निर्णयाला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद पार पडला.
शुक्रवारी याचा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला ज्यामध्ये म्हटले आहे, ‘कंडोमशिवाय लैंगिक संभोग ही गोष्ट कंडोमसह लैंगिक संभोगापेक्षा मूलभूत आणि गुणात्मकदृष्ट्या भिन्न शारीरिक क्रिया आहे.’ या निर्णयाला न्यायालयाने 5-4 मतांनी मान्यता दिली. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, तक्रारदाराने सेक्ससाठी स्पष्टपणे कंडोम वापरण्याची अट घातली असेल तर, कंडोमचा वापर अप्रासंगिक, दुय्यम किंवा आकस्मिक असू शकत नाही. (हेही वाचा: पश्चिम बंगालच्या Durgapur मध्ये तरूणाई करतेय Flavoured Condoms च्या मदतीने नशा)
दरम्यान, याआधी कॅलिफोर्निया येथे जोडीदाराच्या संमतीशिवाय कंडोम काढून टाकणे स्पष्टपणे गुन्हा आहे. गव्हर्नर गेविन न्यूजम यांनी फेब्रुवारीमध्ये या कायद्याच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. असे करणारे कॅलिफोर्निया हे पहिले राज्य ठरले आहे.
