New Social Media Rules: सोशल मीडिया, WhatsApp यूजर्सनी घाबरु नये, आपल्या व्यक्तिगततेचा आम्हाला आदर- केंद्र सरकार
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि संप्रेषण मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, व्हॉट्सअॅपसारख्या मंचावर आयटी नियमांमध्ये संदेशाच्या मूळ स्त्रोताची माहिती देणे हे काही व्यक्तिगतता धोरणाचे उल्लंघन नाही.
केंद्र सरकारच्या नव्या सोशल मीडीया नियमांवरुन (New Social Media Rules) सद्या बरेच रणकंदन सुरु आहे. सोशल मीडिया कंपन्या (Social Media Company) आणि केंद्र सरकार (Central Government) यांच्या जोरदार संघर्ष सुरु आहे. व्हॉट्सअॅप (WhatsApp), फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter), इन्स्टाग्राम (Instagram) यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशिल आहे. तर वापरकर्त्यांच्या (युजर्स) व्यक्तिगत माहिती आणि हक्कांना धक्का न लावण्याचे कारण पुढे करत सोशल मीडिया कंपन्या हे नियम जाचक असल्याचे कारण पुढे करत आहे. यावर नव्या सोशल मीडिया धोरणाचे समर्थन करत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ते नागरिकांच्या व्यक्तिगततेचा आदर करतात. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि संप्रेषण मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, व्हॉट्सअॅपसारख्या मंचावर आयटी नियमांमध्ये संदेशाच्या मूळ स्त्रोताची माहिती देणे हे काही व्यक्तिगतता धोरणाचे उल्लंघन नाही.
व्हॉट्सअॅपने केंद्र सरकारच्या नव्या डीजिटल नियमांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. व्हॉट्सअॅपचे म्हणने आहे की, या नियमांमुळे नागरिकांना एकमेकांना खासगी संदेश पाठविण्याबाबत दिलेल्या वचनांचा भंग होऊ शकेल. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, सरकारला नागरिकांच्या व्यक्तिगततेची पूर्ण काळजी आहे. लोकांच्या खाजगी आयुष्याचा सरकार आदरच करते. त्यामुळे नव्या नियमांमुळे व्हॉट्सअॅप युजर्सनी घाबरण्याचे मुळीच कारण नाही. या नियमांचा उद्देश इतकाच की पाठवल्या गेलेल्या संदेशात खास करुन आक्षेपार्ह संदेशाचा मूळ स्त्रोत काय? हा संदेश पहिल्यांदा नेमका कोणी पाठवला. (हेही वाचा, Twitter Broke Silence: केंद्राच्या नव्या डिजिटल मीडिया धोरणाबद्दल ट्विटरने सोडले मौन; भारतातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत व्यक्त केली चिंता)
रवि शंकर प्रसाद यांनी पुढे म्हटले की, आक्षेपार्ह संदेशांबाबत मूळ यूजर्स आणि संबंधित व्यक्तीबाबत माहिती देण्याचे प्रावधान सुरुवातीपासूनच आहे. यात भाताची अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, हत्या, बलात्कार, लहान मुलांवरील अत्याचार, सर्व प्रकारचे लैंगिक अत्याचार यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सोशल मीडिाय कंपन्या फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सएप आदींकडून अनुपालनाबाबत अहवाल मागवला आहे. हे नियम बुधवारपासून लागू झाले आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on May 28, 2021 08:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
