Twitter | Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

काँग्रेस टूलकीट (Congress Toolkit) वादावरुन केंद्र सरकारसोबत संघर्ष झाल्यानंतर मायक्रो ब्लॉगींग साईट ट्विटर (Twitter) बराच काळ शांत होते. केंद्र सरकारने डिजिटल मीडिया (Digital Media) कंपन्यांना नियमांचे (New Digital Rules of Media) पालन केले नाही तर कायद्याचा बडगा उगारणार असल्याच संकेत दिले. त्यानंतर ट्विटरने मौन सोडले आहे. ट्विटरने म्हटले आहे की, 'अभिव्यक्ती सातंत्र्याला असलेला संभाव्य धोका' आणि 'पोलिसांकडून धमकावण्याच्या रणनितीचा प्रयोग' आदी गोष्टींबाबत आम्हाला चिंता आहे. ट्विटरने अत्यंत तीव्र शब्दात म्हटले आहे की, आम्ही सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे कसोशीने पालन करण्याचा प्रयत्न करु.

दरम्यान, मायक्रो-ब्लॉगिंग साईट ट्विटरने नव्या डिजिटल नियमांवर पहिल्यांदाच आपले मत मांडले आहे. नव्या नियमांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला भारता एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करण्याच्या, तक्रार निवारण विभाग निर्माण करणे आणि कायदेशीर आदेशानंतर 36 तासांच्या आतमध्ये आशय हटविण्याबाबत मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. (हेही वाचा, Fact Check: सरकार WhatsApp कॉल्स रेकॉर्डिंग करतेय, फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा ठेवतेय पाळत? जाणून घ्या व्हायरल मेसेमागील सत्य)

दरम्यान, व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरावाजा ठोठावला आहे. व्हॉट्सअॅपने सरकारवर वर खटला दाखल करत म्हटले आहे की, सोशल मीडियासाठी घालून दिलेले नियम असंवैधानिक आहेत आणि ते युजर्सच्या (वापरकर्ता) खासगी माहितीच्या उल्लंघन करणारे आहेत.

ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे की, ट्विटर भारतातील लोकांच्या प्रती कटीबद्ध आहे. आम्ही सेवा सार्वजनिक संवाद आणि कोरोना व्हायरस संकटादरम्यान लोकांच्या माहितीचा एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत म्हणून पुढे आलो. आपली सेवा कायम ठेवण्यासाठी आम्ही भारतात लागू करण्यात आलेल्या कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न करु. परंतू, जसे आम्ही जगभरात सांगतो की आम्ही पारदर्शी सिंद्धांतावर आणि सेवेबद्दल प्रत्येक आवाज सशक्त बनविण्याची कटीबद्धता ठेवतो. तसेच, कायदा, सरकारच्या माध्यममातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि गोफनियतेचे रक्षण करण्यासाठीही कटीबद्ध राहू.