Facial Recognition Technology: 27 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार भारताचा पहिला 'Face Tech Tracker'; गुन्हेगारांची ओळख पटवणे होणार सोपे

27 नोव्हेंबरला इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) हे चेहरा ओळखण्यासाठी खास ट्रॅकर लाँच करणार आहेत. हा भारतामधील पहिला फेस टेक ट्रॅकर (Face Tech Tracker) असणार आहे. फाउंडेशनने सोमवारी जाहीर केले की ते, प्रोजेक्ट पॅनोप्टिक (Project Panoptic), भारतातील पहिला चेहरे ओळखण्याचे तंत्रज्ञान (FRT) लॉन्च करण्याची तयारी करत आहेत.

Facial Recognition Technology: 27 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार भारताचा पहिला 'Face Tech Tracker'; गुन्हेगारांची ओळख पटवणे होणार सोपे
facial recognition system (Photo Credit: Getty)

27 नोव्हेंबरला इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) हे चेहरा ओळखण्यासाठी खास ट्रॅकर लाँच करणार आहेत. हा भारतामधील पहिला फेस टेक ट्रॅकर (Face Tech Tracker) असणार आहे. फाउंडेशनने सोमवारी जाहीर केले की ते, प्रोजेक्ट पॅनोप्टिक (Project Panoptic), भारतातील पहिला चेहरे ओळखण्याचे तंत्रज्ञान (FRT) लॉन्च करण्याची तयारी करत आहेत. कंपनीने सांगितले आहे की, भारतात चेहरा ओळखणे तंत्रज्ञान प्रकल्प विकास आणि उपयोजना यांचे प्रतिनिधित्व करते. हा ट्रॅकर 27 नोव्हेंबर रोजी लाईव्ह होईल. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने सरकारकडे डेटा संरक्षण कायद्यासह चेहऱ्याची ओळख तंत्रज्ञानाबाबत विशिष्ट कायदे करण्याची मागणी केली आहे.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने (NCRB) अंदाजे 308 कोटी रुपये बजेट असलेले, फोटोंचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी, ऑटोमेटेड फेशिअल रेकग्निशन सिस्टम (AFRS) स्थापित करण्याची योजना सुरू केली आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश, पासपोर्ट डेटाबेस, गुन्हे व गुन्हेगारी ट्रॅकिंग नेटवर्क अॅण्ड सिस्टम्स (CCTNS), इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, खोयापाया पोर्टल, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टम (AFIS) आणि पोलिस किंवा अन्य विभागाच्या इतर कोणत्याही इमेज डेटाबेसमधून डेटा गोळा करून गुन्हेगारांची ओळख पटवणे हा आहे. यामुळे गुन्हेगारांची ओळख पटवणे सोपे ठरणार आहे. (हेही वाचा: Whatsapp मध्ये लवकरचं येणार 'हे' खास फिचर्स; जाणून घ्या)

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने म्हटले आहे की, सरकारी यंत्रणांमध्ये डेटा शेअर करण्यासह डेटा संकलन, संचयन आणि डेटा वापरासाठी जबाबदार एएफआरएस ठेवण्यासाठी एक मजबूत डेटा संरक्षण कायदा आणला जावा. यात थर्ड पार्टीसह डेटा शेअर करणे देखील समाविष्ट असावे.'  फाऊंडेशनने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) आणि एनसीआरबी (NCRB) च्या प्रस्तावाची विनंती मागे घ्या आणि सध्या सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी केली आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 24, 2020 11:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).