WhatsApp Representation Image (Photo Credits: Pixabay)

इस्टंट मेसेजिंग अॅप WhatsApp च्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात गुरुवारी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत WhatsApp च्या अपकमिंग डेटा आणि प्रायव्हेसी पॉलिसीचा आधार घेतला गेला आहे. याचिकेच्या माध्यमातून असा आरोप लावण्यात आला आहे की, व्हॉट्सअॅपची नवी पॉलिसी भारतीय नागरिकांच्या राइट टू प्रायव्हेसी अधिकाराचा उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. तर व्हॉट्सअॅपने नवी प्रायव्हेसी पॉलिसी लागू केली आहे. ज्याला सर्व व्हॉट्सअॅप युजर्सला येत्या 8 फेब्रुवारी 2021 पूर्वी मंजूरी द्यावी लागणार आहे. असे न करणाऱ्या युजर्सचे व्हॉट्सअॅफ अकाउंट कायमचे बंद केले जाणार आहे.(WhatsApp Privacy Controversy: प्रायव्हसी वादावर व्हाट्सअॅपकडून खुलासा, मित्र, कुटुंबीयांसोबतचे चॅटींग सुरक्षीत)

कोर्टाच्या व्यतिरिक्त व्हॉट्सअॅपला केंद्र सरकारच्या तपासाला सामोरे जावे लागू शकते. TOI च्या रिपोर्ट्सनुसार, भारत सरकारने व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीचा तपास करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारला या प्रकरणी अधिक माहिती मिळवता आलेली नाही आहे. त्याचसोबत उच्च स्तरावर आयटी मिनिस्ट्री सोबत सुद्धा बातचीत सुरु आहे. सध्या भारतात कोणताही डेटा प्रोटेक्शन कायदा मंजूर नाही आहे. डेटा प्रोटेक्शन बिलाला संसदेत मंजूरी मिळणे अद्याप बाकी आहे.(WhatsApp वरील ग्रुप चॅट्स SIGNAL Messaging App वर ट्रान्सफर करण्याची इथे पहा स्टेप बाय स्टेप माहिती!)

Tweet:

व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीबद्दल सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे फेसबुक कंपनीला आता चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीच्या मंजूरीनंतर व्हॉट्सअॅपला फेसबुक आणि त्यांची सहाय्यक कंपन्यांसह डेटा शेअर करण्यास परवानगी मिळाली. त्यामुळे आता जर तुम्ही व्हॉट्सअॅपची नवी पॉलिसी मंजूर नसल्यास कंपनी 8 फेब्रुवारी नंतर अकाउंट बंद करणार आहे.