आयपीएल ट्रॉफी (Photo Credit: Twitter/IPL)

रविवारी आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलची (IPL Governing Council) बैठक पूर्ण झाल्यानंतर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 ची पुष्टी होताच भारत (India) आणि चीनमधील (China) राजकीय तणाव पाहता या स्पर्धेच्या प्रायोजकांविषयी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संताप वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वीच आयपीएल गव्हर्निंग काऊन्सिलने इंडियन प्रीमियर लीगच्या (Indian Premier League) आगामी हंगामासाठी VIVO सह सर्व प्रायोजकांना कायम ठेवल्याची पुष्टी दिल्यानंतर भारतीयांना मोठा धक्का दिला. पण आता VIVOने या वर्षासाठी बीसीसीआयशी (BCCI) आपले संबंध मोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. गेल्या पाच डिसेंबरमध्ये VIVOने आयपीएलची 2,199 कोटींची बोली सादर केल्यानंतर विजेतेपद प्रायोजकत्व राखले होते. VIVOने 2016 मध्ये प्रथमच आयपीएल टायटल स्पॉन्सरशिपचे (IPL Title Sponsor) हक्क मिळवले होते. परंतु या वर्षासाठी फायद्याचा सौदा संपुष्टात आला होता जो नंतर त्यांना अधिक बोली लगावून पुन्हा मिळवला. (चिनी कंपनी VIVOला आयपीएल टायटल प्रायोजक म्हणून रिटेन केल्याचा CAITने दर्शवला विरोध, बंदी घालण्यासाठी गृह आणि परराष्ट्रमंत्र्यांना लिहिले पत्र)

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, "विवो इंडिया आयपीएलमधून मागे हटण्याचा विचार करीत आहे, किमान या वर्षासाठी. आयपीएलच्या एका फ्रेंचायझीने सोमवारी सायंकाळी अन्य सात जणांना याविषयी माहिती दिली. आणि विवोच्याप्रती नकारात्मकता त्यांच्यासाठी देखील निर्णय सुलभ करण्यात मदत करीत आहे." अहवालात पुढे म्हण्टल्यानुसार बीसीसीआय आणि विवो यांच्या काय वाटाघाटी होते यावर सर्व अवलंबून आहे. दोघांमध्ये तडजोड होईल. या प्रकरणात कायदेशीर विचार केला जाऊ शकत नाही." बीसीसीआयशी झालेल्या करारानुसार विवोकडून भारतीय बोर्डाला दरवर्षी 440 कोटी रुपये मिळतात. यापूर्वी, Pepsi Co. मुख्य प्रायोजक होते ह्यांनी 2016 मध्ये 396 कोटी रुपये दिले होते.

आयपीएलच्या गव्हर्निंग कौन्सिलने यंदा स्पर्धेच्या 13 व्या आवृत्तीसाठी आपले सर्व प्रायोजक राखून ठेवेल असे जाहीर केल्यावर मागील 48 तासांत चिनी कंपनी सोशल मीडियाच्या वादळात अडकली आहे. चिनी कंपनीशी संबंध तोडण्याचा निर्णय न घेतल्याबद्दल बीसीसीआय आणि आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलला टीकेचा सामना करावा लागत आहे. जूनमध्ये पूर्वेकडील लडाख येथे भारत आणि चिनी सैन्य यांच्यात झालेल्या चकमकीनंतर चिनी प्रायोजकत्व वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे.