राज्यातील महिला बचतगट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स आधारीत डिजीटल मार्केटींग ॲप करावे. शहरांमध्ये बचतगटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदांनावर सुटीच्या दिवशी बचतगटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयुएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी  काही दिवसांकरीता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: MHADA Lottery 2024: म्हाडा घरांसाठी अर्ज, लॉटरी पाहण्यासाठी अधिकृत पोर्टलच वापरा; Fake Website Scams नंतर अधिकृत इशारा)

पहा पोस्ट- 

 

 

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)