छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, सासरच्या घरात पतीने लादलेल्या अटींमध्ये राहण्यासाठी पत्नीला आपली मालमत्ता किंवा एक बंदी कामगार म्हणून वागवले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने पुढे म्हटले की, जर पतीने पत्नीने कोणत्याही कारणाशिवाय, त्याच्या सहवास सोडून इतर ठिकाणी राहावे अशी अपेक्षा केली आणि पत्नीने त्याच्या मागणीला विरोध केला तर तो पत्नीद्वारे क्रूरपणा ठरणार नाही. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती दीपक कुमार तिवारी यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, पतीने पत्नीला सोबत ठेवणे ही पत्नीची नैसर्गिक आणि रास्त मागणी आहे. यासह, खंडपीठाने हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13 नुसार पतीने दाखल केलेल्या अर्जास परवानगी देणारा कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय आणि डिक्रीविरुद्ध पत्नीने दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली.

अहवालानुसार, मे 2008 मध्ये या दोघांचे लग्न झाले आणि महिलेने जुलै 2009 मध्ये एका मुलीला जन्म दिला. पत्नीने आपल्यासोबत त्याच्या बारदुली या गावी राहावे, अशी पतीची इच्छा होती, परंतु पत्नीने तो प्रस्ताव स्वीकारला नाही. त्यानंतर पतीने क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागितला आणि त्याला कौटुंबिक न्यायालयाने परवानगी दिली. दुसरीकडे, अपिलात पत्नीचा असा युक्तिवाद होता की, ती नेहमी पतीच्या सहवासात राहण्यास इच्छुक होती, परंतु पतीला कधीही तिला स्वतःसोबत ठेवायचे नव्हते आणि तिने बारदुली गावात वेगळे राहावे अशी त्याची इच्छा होती. (हेही वाचा: Live in Relationships are Time Pass: 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे टाइमपास, तात्पुरते आणि नाजूक असतात'; Allahabad HC ने फेटाळली जोडप्याची संरक्षण मागणीची याचिका)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)