Live In Relationship | (Photo credit: archived, edited, representative image)

लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत (Live-in Relationships) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याने पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे व लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर भाष्य करताना हायकोर्टाने याचे टाइमपास म्हणून वर्णन केले आहे. ‘सुप्रीम कोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला नक्कीच मान्यता दिली आहे, पण अशा रिलेशनशिपमध्ये प्रामाणिकपणापेक्षा परस्पर आकर्षण जास्त असते’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप खूप नाजूक आणि तात्पुरती असतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या निरीक्षणांच्या आधारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम तरुणासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या हिंदू मुलीला सुरक्षा पुरवण्याचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद अझहर हुसेन इद्रीसी यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, वयाच्या 22 व्या वर्षी केवळ 2 महिने एखाद्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहून नात्यातील परिपक्वता ठरवता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र अशा प्रकारच्या नात्यात स्थिरता आणि प्रामाणिकपणापेक्षा मोह आणि आकर्षण जास्त असते, असेही ते म्हणाले. जोपर्यंत जोडप्याने लग्न करण्याचा आणि त्यांच्या नातेसंबंधाला नाव देण्याचा निर्णय घेतला नाही किंवा जोपर्यंत ते एकमेकांशी प्रामाणिक नसतो, तोपर्यंत न्यायालय संकोचत राहते आणि या प्रकारच्या नातेसंबंधात कोणतेही मत व्यक्त करण्याचे टाळते.

न्यायालयाने पुढे म्हटले, कोणत्याही प्रामाणिकपणाशिवाय विरुद्ध लिंगाच्या आकर्षणामुळे असे नातेसंबंध तयार होतात, जे अनेकदा टाइमपासमध्ये बदलतात. अहवालानुसार, मथुरा जिल्ह्यातील रिफायनरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील राधिका नावाची 22 वर्षीय तरुणी घर सोडून साहिल नावाच्या तरुणासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागली होती. त्यानंतर 17 ऑगस्टला राधिकाच्या कुटुंबीयांनी साहिलविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 366 अंतर्गत मथुरा येथील रिफायनरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. (हेही वाचा: Gujarat Shocker: जुनागढमध्ये मदरशाच्या मौलवीकडून अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार; पोलिसांकडून अटक, गुन्हा दाखल)

कुटुंबीयांनी साहिलविरुद्ध राधिकाचे लग्नासाठी अपहरण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता आणि त्याच्यापासून तिच्या जीवाला धोका असल्याचेही सांगितले होते. याप्रकरणी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या राधिका आणि साहिल यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.