Firecracker In Hen’s Private Part |

Animal Cruelty In Assam: आसाममधील नागाव जिल्ह्यातील राहा गावातून एक अत्यंत क्लेशदायक घटना समोर आली आहे. येथील चार मुलांनी कोंबडीच्या गुप्तांगात फटाका फोडला आहे. या घटनेचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. व्हिडिओत फुटेजमध्ये पाहायला मिळते की, त्यांनी कोंबडीच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये फटाका घालत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, दोन मुलांनी ते फटाके फोडले. ज्यामुळे कोंबडीचा अतिशय वेदानादाई तितकाच करुणअवस्थेत मृत्यू झाला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडओची पीपल फॉर अॅनिमल्स (पीएफए) या स्वयंसेवी संस्थेने दखल घेतली आहे. या संस्थेने घटनेच्या तपास करावा, अशी मागणी पोलिसांकडे केली आहे. सोशल मीडियावरुन एक पोस्ट करत संस्थेने ती स्थानिक पोलिसांनाही टॅग केली आहे.

पीपल फॉर अॅनिमल्स (पीएफए) या स्वयंसेवी संस्थेने सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, घटनेचा तपास करुन ही कृती करणाऱ्यांवर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करावी.

धक्कादायक असे की, व्हिडिओतील मुले कोंबडीच्या मृत्यूनंतरही हास्यविनोद करण्यात रमली होती. त्यांना कोंबडीच्या गुप्तांगात फटाका फोडल्याने तिचा मृत्यू झाला या घटनेचा त्यांना आनंद होत होता. त्यांच्या कृतीपेक्षाही त्यांच्या वर्तनामुळे अधिक प्रमाणात संतापाची लाट उसळली आहे. प्राण्यांसोबत क्रूर कृत्य करणाऱ्या धक्कादायक वृत्तीस जबाबदार असणाऱ्यांवर त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

व्हिडिओ

कोणत्याही पाळीव अथवा वन्य प्राणी, पक्षी यांच्यावर अत्याचार करणे भारतामध्ये कायद्याने गुन्हा आहे. अशा घटना दृष्टीक्षेपात आल्यास आरोपींवर वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 अन्वये कारवाई होते. हा कायदा भारतीय संसदेने तयार केला आहे. जो वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्राण्यांच्या प्रजातींची शिकार करणे, त्यांची हत्या करणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे गुन्हा समजला जातो. या कायद्यात वन्य प्राणी, पक्षी आणि वनस्पती यांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे; आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी. त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतापर्यंत आहे.

दरम्यान, राज्यघटनेची सातवी अनुसूची विविध विषयांच्या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये जबाबदाऱ्यांचे विभाजन करते. त्यानुसार जंगले आणि वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण समवर्ती यादीत येतो.याचा अर्थ असा की, केंद्र आणि राज्य सरकारांना या क्षेत्रांवर शासन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे वन्य प्राणी पक्षांच्या संरक्षणाजी जबाबदारी या दोन्ही सरकारांवरअसते.