Aarey Car Shed Dispute: आरे कारशेड वाद नेमकी काय आहे? उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय? वाचा सविस्तर
आरे जंगल (PC - Facebook)

Aarey Car Shed Dispute: महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच जुन्या सरकारचे निर्णयही बदलू लागले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पहिला बदल झाला, जेव्हा सरकारने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारचा मेट्रो-3 कारशेड (Aarey Car Shed) आरेहून कांजूरमार्गला (Kanjurmarg) हलवण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी यासंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाला सूचना दिल्या. याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी पलटवार केला. हा निर्णय बदलल्याने खूप दु:ख झाले. शिंदे सरकारने मुंबईच्या पर्यावरणाशी खेळू नये. भविष्यात मुंबईकरांना त्रास होईल असे निर्णय सरकारने घेऊ नयेत. तुमचा माझ्यावर असलेला राग मुंबईकरांवर काढू नका, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

कारशेडच्या जागेचा वाद काय आहे?

मुंबईतील आरे येथे मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावरून 2014 पासून वाद सुरू आहे. आरे ते कांजरमार्ग येथील कारशेडचे स्थलांतर हे भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील वादाचे मोठे कारण होते. हे कारशेड कुलाबा-वांद्रे-SEEPZ मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत भूमिगत करण्यात येणार आहे. 33.5 किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झाला होता. वास्तविक, गोरेगावची आरे मिल्क कॉलनी हे 1800 एकरात पसरलेले शहरी जंगल आहे. या परिसरात 300 हून अधिक प्रजातींचे वनस्पती आणि प्राणी राहतात. फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प सुरू केला. मात्र, याला शिवसेनेने विरोध केला. शिवसेनेची युवा शाखा युवा सेना आणि त्यांचे नेते आदित्य ठाकरे या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. त्यामुळे मुंबईच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचेल, असा युक्तिवाद आंदोलकांनी केला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणवादीही न्यायालयात पोहोचले. (हेही वाचा - आरे प्रकल्पावरून Aaditya Thackeray यांनी दिली प्रतिक्रिया, पहा ट्विट)

आरे मेट्रो कारशेड प्रकरणी कोर्टाने काय म्हटले?

आरेतील झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याच्या बीएमसीच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी आरेला जंगल घोषित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 24 तासांच्या आत या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कोऑपरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) या भागातील दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडली होती. दुसऱ्याच दिवशी याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठात पोहोचले. विशेष खंडपीठाने झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला. कोणत्याही तोंडी विधानावर स्थगिती देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मात्र, दोन दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली. महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात सांगितले की, जी झाडे तोडायची होती ती सर्व तोडण्यात आली आहेत. यापुढे झाडे तोडली जाणार नाहीत. यानंतरही न्यायालयाने आरेमध्ये पूर्वस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. नंतर झाडे तोडणाऱ्या एमएमआरसीएलनेही तोडलेल्या झाडांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार त्यांनी एकूण 2 हजार 141 झाडे तोडली होती. झाडे तोडण्याच्या विरोधात मुंबईतही उग्र निदर्शने झाली.

बीएमसीने झाडे तोडण्यास मंजुरी दिल्यानंतर आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका रात्रीत हजारो झाडे तोडण्यास स्थानिकांनी कडाडून विरोध केला होता. सर्वसामान्यांसोबतच अनेक कार्यकर्ते आणि बॉलीवूड स्टार्सही रस्त्यावर उतरले. लोकांनी 'सेव्ह आरे' मोहीम सुरू केली होती. आंदोलन दडपण्यासाठी फडणवीस सरकारने कलम 144 लागू केले होते. आंदोलन दडपण्यासाठी परिसरात 500 हून अधिक पोलीस तैनात करण्यात आले होते. 29 जणांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली.

उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आरेचं काय झालं?

या सर्व गदारोळानंतर महिनाभरानंतर नोव्हेंबर 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार राज्यात सत्तेवर आले. निवडणुकीदरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड अन्य ठिकाणी हलवण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द केला. हा प्रकल्प आरे येथून कांजरमार्ग येथे हलविण्यात आला. यासोबतच आरेतील सुमारे आठशे एकर जमीन राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आली. ऑक्टोबर 2020 मध्ये, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजरमार्गची 102 एकर जमीन एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केली. एमएमआरडीएने ही जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कोऑपरेशनला हस्तांतरित केली, जी या प्रकल्पात कारशेड आणि इंटरचेंज स्टेशन बांधत आहे.

मागील आठ वर्षांत काय झाले?

  • 2014: तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरेमध्ये कारशेड बांधण्याची घोषणा केली. आंदोलने सुरू झाली.
  • 2016: NGT ने मुंबई मेट्रो रेल्वे कोऑपरेशनला काम थांबवण्याचे आदेश दिले.
  • 2018: NGT ने मुंबई मेट्रो रेल कोऑपरेशनला सांगितले - तुम्हाला दिलासा हवा असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात जा.
  • 2019: उच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्यावर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळून लावली. आदेशानंतर 24 तासांत दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्यास बंदी घातली.
  • 2019: सत्तेत आल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी आरेमध्ये कारशेड बांधण्याच्या योजनेला पूर्णविराम दिला. कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित केले.
  • 2020: मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्गची 102 एकर जमीन एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केली, केंद्र सरकार न्यायालयात पोहोचले.
  • 16 डिसेंबर 2020: उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. हा क्रम वेळोवेळी वाढत गेला.
  • 2022: सत्ताबदल होताच आरेमध्येच कारशेड बांधणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आरे कारशेड प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका काय?

उद्धव सरकारच्या निर्णयाविरोधात केंद्राने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कांजरमार्ग येथील वाटप केलेल्या जमिनीवर केंद्राने आपला हक्क सांगितला. 16 डिसेंबर 2020 रोजी केंद्राच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हा क्रम वेळोवेळी वाढत गेला.