Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Facebook)

Uddhav Thackeray On Election Commission: निवडणूक आयोग (EC) पक्षाला निवडणूक चिन्ह देऊ शकतो, पण पक्षाचे नाव बदलण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असं शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सांगितलं. महाराष्ट्राच्या विदर्भाच्या दौऱ्यात अमरावती जिल्ह्यात पत्रकारांशी बोलताना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की 'शिवसेना' (Shivsena) हे नाव त्यांच्या आजोबांनी (केशव ठाकरे) दिले होते आणि ते हे नाव कोणालाही चोरी करू देणार नाही.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'शिवसेना' नाव आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' वाटप केले. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि 'ज्वलंत मशाल' निवडणूक चिन्ह कायम ठेवण्याची परवानगी दिली, जी गेल्या वर्षी अंतरिम आदेशात देण्यात आली होती. (हेही वाचा - Rohit Pawar On Ajit Pawar: बारामती विधानसभा अजित पवारच जिंकू शकतात; माझ्या कुटुंबातूनही कुणी त्यांच्या विरूद्ध लढणार नसल्याचं रोहित पवारांनी केलं स्पष्ट!)

2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर, उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षाशी संबंध तोडून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मदतीने महाविकास आघाडी (MVA) सरकार स्थापन केले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिंदे यांनी ठाकरेंसोबतचे मतभेद तोडून भाजपसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन केले होते.

उद्धव ठाकरे सोमवारी म्हणाले, निवडणूक आयोगाला पक्षाचे नाव बदलण्याचा अधिकार नाही. आयोग पक्षाला निवडणूक चिन्ह देऊ शकतो. शिवसेना हे नाव माझ्या आजोबांनी दिले होते, निवडणूक आयोग हे नाव कसे बदलू शकते? मी कोणाला पक्षाचे नाव चोरू देणार नाही.

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी काही विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत या प्रश्नावर ते म्हणाले, मी याला विरोधी पक्षांची एकजूट म्हणणार नाही, परंतु आम्ही सर्व देशभक्त आहोत आणि आम्ही ते लोकशाहीच्या फायद्यासाठी करत आहोत. आपल्या देशावर प्रेम करणाऱ्या लोकांची ही एकजूट आहे, असंही यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला पक्षाचे नाव 'शिवसेना' आणि 'धनुष्य-बाण' चिन्ह वाटप करण्याच्या आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध ठाकरे यांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे सोमवारी मान्य केले आहे.