धनंजय मुंडे, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते

बीड: जिल्हा सरकारी बँक घोटाळा प्रकरण विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनते धनंजय मुंडे यांना चांगलेच भोवले आहे. अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी मुंडे यांच्या मालवत्तेवर टाच आणली आहे. मुंडे हे भ्रष्टाचार आणि विविध मुद्द्यांवर विधिमंडळ आणि विधिमंडळाच्या बाहेरही सरकारला कोंडीत पकडत असत. मात्र, स्वत: मुंडेच अडचणीत आल्याने विरोधकांना काहिसे बँकफूटला जावे लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

जिल्हा बँकेकडून संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणीला नियमबाह्य कर्ज वितरण केलेप्रकरणी २ ऑक्टोबर २०१३ ला परळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात विशेष तपास करणाऱ्या पथकाने साधारण तीन वर्षांनतर जुलै २०१६मध्ये परळी न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते. या दोषारोप पत्रात बँकेचे तत्कालीन संचालकांवर आरोप ठेवण्यात आला होता. यात धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंग पंडित, सुभाष सारडा, राजाभाऊ मुंडे, धैर्यशील साळुंखे आदींचा समावेश होता.

काय म्हणाले न्यायालय

बँकेतील गैरव्यवहारांप्रकरणावर कडक शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच, संत जगमित्र सूतगिरणी, परळी या संस्थेच्या तीन कोटी रूपयांच्या कर्ज वसुलीसाठी न्यायालयाने मुंडे यांना जोरदार दणका दिला. जिल्हा न्यायालयाने मुंडे यांच्यासह इतर आठ जणांच्याही संपत्तीवर टाच आणली आहे. त्यामुळे मुंडे यांना न्यायालयाच्या पुढील आदेशाशिवाय त्यांच्या कोणत्याही मालमत्तेचा विक्री व्यवहार करता येणार नाही. जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची सुनावनी (गुरुवारी, १४ सप्टेंबर) झाली. या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

विक्री व्यवहारांवर बंदी घातलेली मुंडे यांची मालमत्तांच्या

प्राप्त माहितीनुसार, देशमुख टाकळी, कौडगाव, जलालपूर इथल्या शेतजमिनी, अंबाजोगाई रोडवरील घर आणि संत जगमित्र सूतगिरणीचे ऑफिस या मालमत्तांच्या विक्रीवर न्यायालयाने बंदी घातली आहे.