केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी (Onion Export Ban) धोरण अवलंबले आहे. या धोरणाविरोधात महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक झाला आहे. सरकारने हे धोरण रद्द करावे आणि शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेऊ नये, अशी मागणी करत आंदोलनास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणूनच चांदवड (Chandwad) येथे रास्तारोको आणि सभा आयोजित करण्यात आली आहे. ज्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) स्वत: हजर राहणार आहेत. शदर पवार यांच्यासारखा राष्ट्रीय पातळीवरचा नेता या आंदोलनात उतरल्याने आंदोलनाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.

कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्यात बंदी

देशामध्ये कांदा दराने उचल खाल्ली आहे. घाऊक बाजारात नागरिकांना अगदी वीस ते पंचवीस रुपये किलो दराने मिळणारा कांदा तब्बल 60 ते 70 रुपये किलोपेक्षाही अधिक दराने विकत घ्यावा लागतो आहे. देशांतर्गत वाढलेले कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात बंदी हे धोरण अवलंबले आहे. मात्र, या धोरणाचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होतो आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला म्हणावा तसा भाव मिळत नसल्याने घातलेला खर्च काढणेही कठीण होऊ लागले आहे. परिणामी कांदा शेतात आणि बांधावर पडून आहे. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाला आहे. तो आंदोलन करतो आहे. या आंदोलनाला शरद पवार यांच्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. (हेही वाचा, कांदा चिरताना डोळ्यातून पाणी का येते माहितेय? जाणून घ्या कारण)

निर्यात धोरणासंदर्भात दिल्लीत खलबतं

दुसऱ्या बाजूला निर्यात धोरणासंदर्भात दिल्लीतही खलबतं पार पडत आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कालच केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांच्या नाशिक येथील घरासमोर ठिय्या आंदोलन सुरु केले होते. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हे नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असल्याचे समजते. आमदार दिलीप बनकर यांनी याबाबत शुक्रवारी माहिती दिली होती. त्यामुळे निर्यात धोरणाबद्दल केंद्र सरकार काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Nashik Onion Market: नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव उद्यापासून सुरु होणार, व्यापाऱ्यांचा संप मागे)

व्यापाऱ्यांमध्ये परस्परविरोधी भूमिका

दरम्यान, एका बाजूला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु असतानाच व्यापाऱ्यांमध्येही परस्पर विरोधी भूमिका पाहायाल मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानिषेधार्थ व्यापाऱ्यांनीही बेमुदत संपाची हाक दिली होती. मात्र, पहिल्याच दिवशी शनिवारी (9 डिसेंबर) व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पडली आणि काही व्यापाऱ्यांनी लिलाव सुरु केले. अर्थात लिलाव सुरु करा नाहीतर परवाने रद्द करु असा इशाराही राज्य सरकारने दिल्याने व्यापाऱ्यांचा नाईलाज झाला होता. जे व्यापारी सलग तीन दिवस लिलाव बंद ठेवतील त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.