Onion | Representational image (Photo Credits: pxhere)

भारताने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि श्रीलंकेला मर्यादित प्रमाणात कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने मुख्य भाजीपाला बाहेरून पाठवण्यावरील निर्बंध कमी केले आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने, परकीय व्यापार महासंचालनालयामार्फत (DGFT) याबाबत सोमवारी (15 एप्रिल) एक अधिसूचना जारी केली. ज्यामध्ये UAE आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांना अतिरिक्त 10,000 मेट्रिक टन (MT) कांदा निर्यात करण्याची परवानगी सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) द्वारे दिल्याचे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय कांद्याच्या निर्यातीवरील पूर्वीच्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. सरकारने पुढील सूचना मिळेपर्यंत निर्यातबंदी वाढवली आहे. मार्चमध्ये सरकारने बांगलादेशला 50,000 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. तथापि, इतर देशांच्या विनंतीवर आधारित केंद्र सरकारने दिलेल्या परवानगीच्या अधीन कांद्याची एकूण निर्यात प्रतिबंधित आहे. या आधी डिसेंबर २०२३ मध्ये, भारताने सुरुवातीला मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. किंमतीतील चढउतार रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने ऑगस्टमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर 40% शुल्कही लादले होते. याव्यतिरिक्त, 29 ऑक्टोबरपासून कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रति टन USD 800 ची किमान निर्यात किंमत (MEP) निर्धारित करण्यात आली होती.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने, परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) मार्फत, सोमवारी संध्याकाळी उशिरा एक अधिसूचना जारी केली.ज्यामध्ये अतिरिक्त 10,000 मेट्रिक टन (MT) कांद्याची UAE (आधीपासून परवानगी असलेल्या 24,000 टनांपेक्षा जास्त) निर्यात करण्यास परवानगी दिली. दरम्यान, या आधी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत देशांतर्गत बाजारपेठेत किंमत वाढ रोखण्यासाठी आणि पुरवठा सुधारण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादले होते. याच वेळी केंद्र सरकारने 29 ऑक्टोबरपासून कांद्याच्या निर्यातीसाठी फ्री-ऑन-बोर्ड आधारावर USD 800 प्रति टन किमान निर्यात किंमत (MEP) निर्धारित केली.

दरम्यान, केंद्र सरकारने 'बंगलोर गुलाब कांदा' निर्यातीला निर्यात शुल्कातून सूट दिली होती. लहान रायडरसह - निर्यातीसाठी असलेल्या मालाची निर्यात करण्याची परवानगी निर्यातदाराने फलोत्पादन आयुक्त, सरकार यांचे प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या अधीन असेल. कर्नाटकातील, बेंगळुरू गुलाब कांद्याची निर्यात करावयाची वस्तू आणि प्रमाण प्रमाणित करत आहे. सन 2015 मध्ये भौगोलिक संकेत टॅग मिळालेल्या 'बंगलोर गुलाब कांदा' सारख्या काही जातींना सूट देण्यात आली होती. या जातीच्या निर्यातदारांना फलोत्पादन आयुक्त, कर्नाटक सरकार यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते, ते वस्तु आणि प्रमाण प्रमाणित करत होते.