QuickLY
Socially
ऑफीसच्या कामाची वेळ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्याला कामासाठी फोन करणे अथवा कामासाठी थांबविण्याच्या सऱ्हास चालणाऱ्या प्रकाराला आता चाप लागणार आहे. संसदेमध्ये याबाबत एक कायदा होऊ घातला आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्या पुढाकाराने 'राईट टू डिस्कनेक्ट' (Right To Disconnect) विधेयक संसदेमध्ये सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास कार्यालयीन कमाची वेळ संपल्यानंतर बॉस अथवा वरिष्ठ व्यक्ती अथवा कार्यालयातून कर्मचाऱ्याला कामासाठी फोन करता येणार नाही. तसेच, कामासाठी बोलावता येणार नाही. सुप्रिया सुळे यांनी संसदेमध्ये विविध तीन खासगी विधेयके सादर केली. त्यापैकीच एक 'राईट टू डिस्कनेक्ट 2019' विधेयक आहे. यासोबतच प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन विधेयक 2019 आणि व्हिसलब्लोअर इन प्रायव्हेट सेक्टर प्रोटेक्शन विधेयक 2020 अशी इतर दोन विधेयकेही त्यांनी संसदेत सादर केली.
सध्याच्या काळ 'डिजिटल यूग' म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे सहाजिकच विविध कार्यालये डिजिटल सेवा वापरतात. या कार्यालयांचे कर्मचारी लॅपटॉप, मोबाईल आदी माध्यमांतुन काम करतात. काही वेळा 'वर्क फ्रॉम होम'सुद्धा केले जाते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना वेळ-काळाचे बंधनच राहात नाही. काही कार्यालये आम्ही 24X7 सेवा देतो असेही सांगतात. प्रत्यक्षात हे काम कर्मचाऱ्यांना करावे लागते. त्यामुळे हे कर्मचारी 24 तास कार्यरतच राहतात. याचा या कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आरोग्य आणि मानसीक स्थितीवर प्रचंड परिणाम होतो. त्यामुळे हा परिणाम थांबवायचा असेल त्यांना कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक काळ कामात गुंतवून ठेवले जाऊ नये, असे हे विधेयक सांगते. (हेही वाचा, Right to Disconnect Bill: सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडले खासगी विधेयक, कर्मचाऱ्यांना मिळणार विशेष अधिकार)
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 2019 मध्ये लोकसभेत हे विधेयक मांडले. तेव्हापासून आजवर त्या 'राईट टू डिस्कनेक्ट' विधेयकाबाबत संसदेत पाठपुरावा करत आहेत. कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक काळ काम करत राहिल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो. या ताणामुळे कर्मचाऱ्यांना अपुरी झोप, ताणतणाव आणि विविध मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. कार्यालयीन वेळेव्यतीरिक्तही त्यांना फोन कॉल्स आणि ई मेल्सना उत्तर द्यावे लागतात. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ताणाला 'टेलिप्रेशर' नावाने ओळखले जाते.
