Maratha Reservation | (Photo Credits-File Image)

गेले प्रदीर्घ काळ चर्चेत राहिल्ल्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation Issue) प्रश्नावर आज (बुधवार, 5 मे 2021) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) निर्णय देणार आहे. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर अवघ्या देशाचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीऱ, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेत होते. सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्य विधिमंडळांना आहे का? या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर आजच्या निर्णयामुळे मिळणार आहे. याशिवाय इतरही सहा मुद्द्यांचा विचार या निर्णयात प्रामुख्याने केला जाणार आहे. या निर्णयात आरक्षणासाठी 50% मर्यादेचा भंग करण्याबाबतच्या मुद्द्याचाही समावेश असणार आहे.

दरम्यान, काही राज्यांनी 50% आरक्षण मर्यादेचा या पूर्वीच भंग केला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आजचा निर्णय देशभरातील इतर राज्यांतील आरक्षणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण वैधतेवर घटनापीठासमोर युक्तिवाद पूर्ण, लक्ष आता निकालाकडे; आज कोर्टाने राखून ठेवला निर्णय)

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या भूमिका ऐकूण घेतल्या. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी वेळी म्हटले की, या प्रकरणाचा प्रभाव सर्व राज्यांवर पडेल. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. या नोटीशीला दिलेल्या उत्तरात अनेक राज्यांनी म्हटले की, आरक्षणाची मर्याता कोर्टाकडून निश्चित होऊ नये. दरम्यान, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला पाठिंबा देत म्हटले होते की, संविधानात झालेल्या 102 व्या सुधारणेनुसार राज्याची विधायक ताकद संपुष्टात येते. घटनेतील 342A समाविष्टतेमुळे इथे सामाजिक आणि शैक्षणिक रुपात मागास वर्गाची ओळख असलेली राज्याची ताकद कमी करण्यात आली नाही.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाला विरोध करणआऱ्या काही वकिलांनी म्हटले की, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 342A समाविष्ठतेनुसार राज्य सरकारला हा अधिकार नाही की त्यांनी आपल्याकडून कोणा समूहाला मागास घोषीत करुन आरक्षण द्यावे.

सन 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा वर्गास सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 16% आरक्षण दिले. या आरक्षणाच्या मागणीमागे न्या. एन जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या महाराष्ट्र मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला जात आहे. ओबीसी समूहाला दिलेल्या 27% आरक्षणापेक्षा वेगळे देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही राज्याला 50% इतके आरक्षण देता येते, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.