QuickLY
Socially
महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण दिले होते. पण त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उठवत काहींनी सर्वोच्च न्यायलयामध्ये दाद मागितली आहे. सध्या महाविकासासाठी कसोटीच्या बनलेल्या या मराठा आरक्षणाच्या न्यायलयीन परीक्षेचा आज एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज मराठा आरक्षणाचा 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरील युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. दरम्यान कोर्टाने या प्रकरणावरील निकाल आज राखून ठेवला आहे.
मराठा आरक्षणावरील न्यायलयातील युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे त्यामुळे आता कोर्ट निर्णय काय देणार याकडे मराठा समाजासोबतच सार्‍या देशाचे लक्ष लागले आहे. सध्या कोर्टाची होळीची सुट्टी आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याभरात आता निकालाची तारीख कोणत्याही दिवशी जाहीर होऊ शकते. मागील 10 दिवसांमधील सलग युक्तिवादामध्ये कोर्टत राज्य सरकार, आरक्षणाला आव्हान देणारे यचिका कर्ते यांच्यासोबतच केंद्र सरकारने देखील आपली बाजू मांडली आहे.
काल केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली आहे. याआधी ॲटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल यांनी कायदेतज्ञ म्हणून आपलं मत मांडलं होतं. त्यामुळे 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटणं ही देखील दिलासादायक बाब आहे.
