Nagpur Legislature | (File Image)

Maharashtra Lokayukta Bill Provisions: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारचे महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक (Maharashtra Lokayukta Bill) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये संमत झाले आहे. त्यामुळे राज्यात लोकायुक्त कायदा मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या राज्यपालांची या विधेयकावर स्वाक्षरी होताच विधेयकाचे रुपांतर कायद्यामध्ये होईल. या कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी असे पद आणि अधिकारपदावर असलेल्या कोणतीही व्यक्ती या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. त्यामुळे या व्यक्तींची भविष्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपामध्ये चौकशी होऊ शकते.

लोकायुक्तांना फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार

लोकायुक्त कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे राज्यातील अधिकार पदावरील व्यक्ती कायद्याच्या कक्षेत आलीच आहे. परंतू, लोकायुक्तांना आता फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार या कायद्याने प्राप्त झाले आहेत. केंद्रामध्ये लोकपाल कायदा मंजूर झाला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक राज्य सरकारने पाठिमागच्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते. त्या वेळी विधानसभेमध्ये विरोधक अनुपस्थित होते. त्यामुळे सरकारने विरोधकांच्या अनुपस्थितीमध्येच हे विधेय मंजूर करुन घेतले होते. विधानपरिषदेत मात्र विरोधकांनी हे विधेयक रोखून धरले होते. परिणामी राज्य सरकारचा नाईलाज झाला आणि हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यीय संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. (हेही वाचा, Devendra Fadnavis On Sheher-E-Khatib: शेहेर- ई-खतीबचा दाऊदशी संबंध नाही; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंत्री गिरीश महाजन यांना क्लनि चिट)

संयुक्त चिकित्सा समितीकडून कोणताही बदल नाही

विशेष म्हणजे हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे आढावा आणि अभ्यासासाठी आले असले तरी, या समितीने यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल सूचवला नाही. तसेच हे विधेयक केंद्रीय लोकपाल कायद्याप्रमाणेच असल्याचे म्हटले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा अहवाल विधानपरिषदेच्या पटलावर ठेवला. (हेही वाचा, Uddhav Thackeray On Raj Thackeray: प्रश्न अदानीला उत्तर चमच्यांकडून, शालीचे वजन पेलतंय का? मोदींनी चंद्रावरुन वाहतूक सुरु केली; उद्धव ठाकरे बरसले)

लोकायुक्त कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

लोकायुक्त कायदा राज्यात अस्तित्वात आला असला तरी, त्यानुसार मुख्यमंत्री, मंत्री अशा प्रकारच्या पदावरील व्यक्तीची चौकशी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. जसे की, मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीची चौकशी करायची असेल तर सभागृहातील दोन तृतीयांश सदस्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. कोणत्याही मंत्र्याची चौकशी करायची असेल तर त्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक आहे. सनदी अधिकारी, आमदाराच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी असणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीची चौकशी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने केली जाईल. तसेच, त्या चौकशीचा तपशीलही कोणाला उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतरच मंत्र्यांची चौकशी लोकायुक्ताला करता येणार आहे. सनदी अधिकाऱ्याची चौकशी करायची असेल तर त्यासाठी मुख्यमंत्री, आमदारांच्या चौकशीसाठी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेच्या अध्यक्ष, सभापतींची आणि कनिष्ठ अधिकारी असेल तर संबंधित विभागाचा सचिव किंवा मंत्र्याची पूर्व मान्यता घेऊनच लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार आहे. सदर व्यक्तीची चौकशी करावी किंवा नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तींना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात या कायद्याचा वापर केव्हा होणार याबाबत उत्सुकता आहे.