Maharashtra Legislature | (File Photo)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या राज्य विधीमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) विधीमंडळ समित्यांची (Maharashtra Legislature Committees) घोषणा करण्यात आली. सरकार जरी महायुतीचे असले आणि त्यात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन महत्त्वाचे घटक पक्ष असले तरी, जाहीर करण्यात आलेल्या समित्यांवर मात्र भारतीय जतना पक्षाचाच वरचष्मा पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule), कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) आणि भाजप विधीमंडळ मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर (Randhir Savarkar) यांच्या संमतीने जाहीर करण्यात आलेल्या विधिमंडळ समित्यांचा कार्यकाळ 2024 ते 2025 या कालावधीपुरता मर्यादित असणार आहे.

विधमंडळ समिती आणि अध्यक्षांचे नाव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये विधिमंडळ समित्यांवर झालेल्या नेमणुका खालील प्रमाणे:

  • सार्वजनिक उपक्रम समिती: राहुल कुल
  • पंचायत राज समिती: संतोष दानवे-पाटील
  • आश्वासन समिती: रवी राणा
  • अनुसूचित जाती कल्याण समिती: नारायण कुचे
  • अनुसूचित जमाती कल्याण समिती: राजेश पाडवी
  • महिला हक्क व कल्याण समिती: मोनिका राजळे
  • मराठी भाषा समिती: अतुल भातखळकर
  • विशेष हक्क समिती: राम कदम
  • धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तपास समिती: नमिता मुंदडा
  • आमदार निवास व्यवस्था समिती: सचिन कल्याणशेट्टी

शिवसेना, राष्ट्रवादी प्रतिक्षेत

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर झालेल्या 11 समित्यांवर भाजपचा वरचष्मा पाहायला मिळत असला तरी, सत्तावाटपात वाट्यास आलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या कोट्यातील विधिमंडळ समित्यांची निवड झाली नाही. त्यामुळे ही निवड झाल्यानंतच प्रत्यक्षात कोणास किती समित्या मिळाल्या हे समजू शकणार आहे. राज्य विधिमंडळात एकूण 29 समित्या असतात त्यापैकी एकूण 11 समित्या भाजपच्या वाट्याला आल्या आहेत. उर्वतीत समित्यांवर शिंदे आणि पवार गटाची वर्णी लागणार आहे. मात्र, त्या समित्या नेमक्या कोणत्या आहेत, याबाबत मात्र अद्याप तरी स्पष्ट झाले नाही. (हेही वाचा, 'मला हलक्यात घेऊ नका नाहीतर, मी टांगा पलटी करून टाकेन'; एकनाथ शिंदेंनी कोणाला दिला इशारा? जाणून घ्या)

दरम्यान, भाजपच्या वाट्यास आलेल्या एकूण 11 समित्यांपैकी पक्षाने अनेक नव्या आणि तरुण चेहऱ्यांना संधी दिल्याचे पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक उपक्रम समिती: राहुल कुल, पंचायत राज समिती: संतोष दानवे-पाटील, आश्वासन समिती: रवी राणा अशी काही नावे उदाहरणादाखल घेता येतील. महत्त्वाचे म्हणजे या समित्यांवर नियुक्त करण्यात आलेले चेहऱ्यांतील अनेकांची पहिलीच टर्म आहे किंवा काही चेहरे ज्येष्ठ असले तरी, त्यांना सत्तावाटपात इतर कोणते मंत्रिमंडळातील खाते अथवा महामंडळ मिळाले नसल्याने नाराजी दूर करण्यासाठीही नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा आहे.