Maharashtra Legislative Council Elections 2020: स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (Swabhimani Shetkari Saghtana) नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांना आमदार होण्याची ऑफर आहे. राजू शेट्टी यांना आमदार करण्याचे दस्तुरखुद्द शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याच मनात आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) हे शरद पवार यांचा निरोप घेऊन राजू शेट्टी यांच्या घरी गेल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीत हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून शिवेसेना उमेदवार धैर्यशिल माने यांच्याकडून शेट्टी यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. तसेच, त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तेत आलेल्या महाविकासआघाडी सरकारमध्येही स्वाभिमानीला संधी मिळाली नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी गेले प्रदीर्घ काळ नाराज असल्याची चर्चा आहे.
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित सदस्यांच्या १२ जागा रिकाम्या होत आहे. या जागांमधून राजू शेट्टी यांना विधिमंडळात पाठवावे आणि शेट्टी यांची नाराजी दूर करावी असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचरा आहे. दरम्यान, मधल्या काळात सत्ता येते जाते मात्र चळवळ टिकायला हवी, विचार कायम राहायला हवा, अशी भावना राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली होती. जयंत पाटील आणि राजू शेट्टी यांच्यात साधारण दोन तास चर्चा झाली. या वेळी पाटील यांनी शेट्टी यांच्या मातोश्रींचीही चौकशी केली. मात्र, ही चर्चा प्राथमिक स्थरावरची आहे. आमदार होण्याबाबत शेट्टी यांच्याकडूनही कोणताही प्रतिक्रिया आली नाही. तसेच शेट्टी यांनी ही ऑफर स्वीकारली तरी, ते स्वत: आमदार होणार की संघटनेतील इतर कोणाला संधी देणार याबातही उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Maharashtra MLC Election 2020: विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी नवे चेहरे की जुन्यांनाच संधी? राज्यभाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भूमिका महत्त्वाची)
राज्यसभेवर जसे राष्ट्रपती कोट्यातून 12 जागा नियुक्त करता येतात तसेच राज्यामध्येही राज्यपाल कोट्यातून 12 जागा नियुक्त करता येतात. साहित्य, कला, वाङ्मय, विज्ञान, चळवळ अशा क्षेत्रातील मंडळींना विधानपरिषदेवर संधी दिली जाते. थेट राजकारणात नसलेल्या या मंडलींच्या अनुभवाचा ज्ञानाचा फायदा राज्याला व्हावा. प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असावा अशी भावना यापाठीमागे असते. त्यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे.
दरम्यान, आजवरचा इतिहास पाहता राज्य सरकार ज्या सदस्यांची नावे राज्यपालांना पाठवते किंवा शिफारस करते त्यावर राज्यपाल निर्णय घेऊन नियुक्त करतात. परंतू गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल याच्यातील संघर्ष अनेकदा दिसून आला आहे. या वेळी राज्य सरकारची शिफारस राज्यपाल सहजासहजी स्वीकारतील आणि अनेकांच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा होईल, असे होणे काहीसे कठिण मानले जात आहे.