कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने सोमवारी गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरे आणि भरत कुरणे याचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. वरिष्ठ CPI(M) नेते पानसरे यांच्यावर कोल्हापूरात अज्ञात व्यक्तींकडून 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, कुरणे आणि अंदुरे यांच्या व्यतिरिक्त स्पेशल इन्विस्टिगेशन टीम (SIT) यांनी अन्य 12 जणांना सुद्धा हत्येप्रकरणी ताब्यात घेतले होते.(Govind Pansare Murder Case: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणी सचिन अंदुरे सह दोघांना अटक)
सरकार कडून नेमण्यात आलेल्या तपास पथकाने आतापर्यंत पाच आरोपपत्र दाखल केले आहेत. यामधील चौथ्या आरोपपत्रात कुरणे याचे नाव असून पाचव्यात अंदुरे याचे नाव देण्यात आले आहे. तर अंदुरे हा अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणातील सुद्धा मुख्य आरोपी असल्याचे समोर आले होते. याचा तपास सीबीआयकडून करण्यात आला होता. नरेंद्र दाभोळकर यांच्यावर 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यातील ओमकारेश्वर मंदिराजवळ गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या.(कॉम्रेड गोविंद पानसरे Yuva Jagar 2019 शिबिराचे पन्हाळा येथे आयोजन)
Court in Maharashtra's Kolhapur district rejects bail pleas of 2 accused in Govind Pansare murder case
— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2020
तर कुरणे आणि अंदुरे दोघांनीही त्यांचा कायदेशीर वकील समीर पटवर्धन यांच्यामार्फत सत्र न्यायाधीश बी.डी. शेळके यांच्या न्यायालयात जामीन याचिका दाखल केली होती. तर विशेष सरकारी वकील हर्षद निंबाळतर यांनी या दोघांचा जामीन नाकारला होता. तसेच व्हिडिओ कॉन्फ्रेन्सिंगच्या माध्यमातून आपली पुण्याहून बाजू मांडली होती. निंबाळकर यांनी या दोघांना जामीन देऊन नये असे म्हणत एसआयटी यांच्याकडे आरोपींच्या विरोधात हत्येप्रकरणासंबंधित ठोस पुरावे असल्याचे ही म्हटले होते. यामुळे कोर्टाने कुरणे आणि अंदुरे यांचा जामीन फेटाळला आहे.
तपासात असे समोर आले की, अन्य आरोपींपैकी अंदुरे हा घटनास्थळी होता. दाभोळकर यांच्या हत्येमधील आरोपी ईएनटी सर्जन डॉ. विरेंद्र तावडे याने कॉमरेड पानसरे यांच्या हत्येसाठी वापरलेली दोन पिस्तुल कुरणे याच्याकडे दिली होती. त्यानंतर कुरणे याने बेळगावला जात तेथे पिस्तुलांसह पुरावे नष्ट केले होते. कोल्हापूरच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक तृप्ती काकडे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हत्येच्या चौकशीच्या तपासावर लक्ष ठेवण्याची मागणी केली असता एसआयटीची स्थापना करण्यात आली.