राज्यात दारुची ऑनलाईन बुकिंग आणि होम डिलिव्हरी करण्याचा सरकारचा विचार - नवाब मलिक

राज्यात दारुची ऑनलाईन बुकिंग आणि होम डिलिव्हरी (Home Delivery) करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे कॅबिनेटमंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, मुंबईमध्ये दुसऱ्या दिवशीच ही दुकाने गर्दीमुळे बंद करण्यात आली. ऑनलाइन बुकिंग, होम डिलिव्हरी अश्या वेगवेगळ्या पर्यायासोबत ही दुकाने पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जात असल्याचं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

राज्यात दारुबंदी आहे, तरीही अवैध मार्गाने दारुची विक्री होत आहे. राज्य सरकारने दारुची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिल होती. मात्र, पहिल्याचं दिवशी दारु दुकानांवर गर्दी झाली. 1975 नंतर दारुच्या दुकानांना राज्यात परवानगी देण्यात आली नाही. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, दारु दुकाने कमी आहेत. त्यामुळेच दारुच्या दुकानांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. राज्यात लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टन्सचे उल्लंघन होत असल्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ दारुची दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर, आता राज्यात दारुची होम डिलिव्हरी किंवा ऑनलाईन बुकिंग करुन ठराविक वेळेची मर्यादा घालून दारुविक्री सुरू करण्याचा विचार आहे, असं नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे. (हेही वाचा - Coronavirus: सोलापूरातील 16 पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोना विषाणुची लागण)

दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पण मुंबईमध्ये दुसऱ्या दिवशीच ही दुकाने गर्दीमुळे बंद करण्यात आली. ऑनलाइन बुकिंग, होम डिलिव्हरी अश्या वेगवेगळ्या पर्यायासोबत ही दुकाने पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे.#Coronavirus #Maharashtra pic.twitter.com/w5b3O8iU3S

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) May 11, 2020

भारतीय रेल्वे 12 मे पासून पॅसेंजर ट्रेन सुरू करणार; अस करता येणार तिकीट बुकिंग- Watch Video  

महाराष्ट्र सरकारला तातडीने पैसे मिळवून देणाऱ्या व्यवसायांना प्राधान्याने सुरू करावे. त्यासाठी दारूची दुकाने सुरू करावीत, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय, प्रकल्पांची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशा शिफारसी तज्ञांच्या अभ्यासगटाने केल्या आहेत. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शुक्रवारी अहवाल देण्यात आला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या तळेगाव, चाकण आणि रांजणगाव औद्योगिक वसाहतींचा अपवाद वगळता राज्यातले बहुतांश औद्योगिक परिसर कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे अशा भागांत नियम पाळून औद्योगिक परिसर सुरू करण्यात यावेत, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on May 11, 2020 05:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).