धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या 13 योजनांचा लाभ घेता घेणार, राज्य सरकारचा शासन निर्णय जाहीर
धनगर समाज (Photo Credits-Twitter)

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या 13 योजना लाभ घेता येणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर धनगर समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाछी महिन्याभरता याबाबत शासनाचा निर्णय जाहीर करण्याचे आदेश मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिला होता.

शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयात धनगर समाजातील नागरिकांसाठी घरे बांधणे, तरुण-तरुणींसाठी स्पर्धा परिक्षा शुल्कात आर्थिक सवलत, सैन्यात भरतीसाठी पूर्व प्रशिक्षण, गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे या सारख्या विविध योजनांबाबत निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे.(Salary Agreement: बेस्ट कर्मचाऱ्यांना 8 ते 12 हजारांची पगारवाढ; तुटपुंज्या मदतीमुळे पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा)

>>धनगर समाजासाठी पुढील योजना लागू करण्यात आल्या आहेत

-भटक्या क प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्याच्या शाळात प्रवेश देणे

-आवश्यक असलेल्या मात्र अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध नसलेल्या योजना राबाण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना

-ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना घरे बांधून देणे

-केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत भटक्या क प्रवर्गातील नव उद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे

-मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईसाठी चराई अनुदान देणे

-भुमीहिन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त आणि मेंढीपालनासाठी जागेची सोय

-विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयं योजनेच्या माध्यमातून स्वतंत्र योजना राबवणे

-क प्रवर्गातील नागरिकांना सहकारी सूत गिरण्यांसाठी भांडवल मंजूर करणे

-होतकरु बेरोजगार पदवीधर तरुणांना स्पर्धा परिक्षेसाठी प्रशिक्षण

-तसेच स्पर्धा परिक्षा शुल्कात सवलत लागू करणे

-लष्कर सैनिक भरती आणि पोलिस भरतीसाठठी आवश्यक ते मुलभूत प्रशिक्षण देणे

-75 टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित प्रजातीच्या कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी आणि पालनपोषणासाठी अर्थसहाय्य

-मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह निर्माण करणे

वरील विविध योजना आता धनगर समाजासाठी लागू करण्यात आल्या आहेत. धनगर समाजाच्या बांधवांच्या विकासासाठी एक विशेष कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. या क्रार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2019-20 या वर्षासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.