QuickLY
Socially
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्र सादर करताना त्यात माहिती लपवल्याचा आरोप करत कोर्टाने त्यांना काल, सोमवारी नोटीस बजावली. मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील दोन फौजदारी खटल्यांचा उल्लेख केला नव्हता. अधिवक्ता सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर दंडाधिकारी कोर्टाने पुढील कार्यवाही करावी, असे आदेश 1 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. लवकरात लवकर ही कार्यवाही सुरु व्हावी असेही सांगण्यात आले होते, जेणेकरून या प्रकरणात फडणवीस यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करता येईल.
दंडाधिकारी एस.डी. मेहता यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 125 A नुसार दंडनीय गुन्ह्यासाठी या आरोपी (देवेंद्र फडणवीस) यांच्याविरुद्ध नोटीस बजावली गेली.; नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना 4 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित करण्यात आलेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपल्या आदेशात नमूद केले गेले आहे की, लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 125 च्या अंतर्गत (निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवणे किंवा चुकीची माहिती देणे). हा खटला चालविण्यात यावा. (हेही वाचा: महाराष्ट्रात लवकरच सत्ता स्थापन करण्याबाबत देवेंद्र फडणवीस आश्वस्त; 'महायुती'चा उल्लेख टाळल्याने चर्चांना उधाण)
फडणवीस यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाईसाठी उके यांनी 2014 मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. 2015 मध्ये दंडाधिकारी कोर्टाने उकेंचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी 2016 मध्ये सत्र न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा तिथे त्यांचा अर्जाची मंजुरी झाली. त्यानंतर सत्र न्यायालयातील आदेश रद्दबातल ठरवून, न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयात फडणवीस यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. यानंतर, उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
