Marathi Classical Language: मराठी भाषा अभिजात म्हणून मान्य; बंगाली, पाली, प्राकृत आणि आसामी या भाषांनाही तोच दर्जा
Indian Classical Languages: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत आणि आसामी यांना "अभिजात भाषेचा" दर्जा मंजूर केला आहे, आणि इतर सहा भारतीय भाषांना आधीच अभिजात म्हणून मान्यता दिली आहे.
मराठी आणि आणखी पाच भारतीय भाषांना (Indian Languages) 'अभिजात भाषा' (Marathi Classical Language) म्हणून दर्जा मिळाला आहे. मराठी, बंगाली (Bengali), पाली (Pali), प्राकृत आणि आसामी (Assamese) भाषांचा आता या प्रतिष्ठित यादीत समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (3 ऑक्टोबर) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव () यांनी या निर्णयाबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा मराठी भाषा आणि राजकीय पक्षांना काय फायदा होतो याबाबत उत्सुकता आहे. दरम्यान, मराठी साहित्यिक आणि कला वर्तुळात या निर्णयामुळे आनंद व्यक्त केला जात आहे.
कोणत्या भाषांना 'अभिजात भाषा' म्हणून दर्जा
- मराठी भाषा
- बंगाली भाषा
- पाली भाषा
- प्राकृत भाषा
- असमी भाषा
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अभिजात भाषांची एकूण संख्या 11 झाली आहे. जी पूर्वीच्या सहापेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. भारतीय भाषा आणि त्यांचा दर्जाबाबत विचार करता आतापर्यंत तामिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त होता. नव्याने मान्यता मिळालेल्या भाषांचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करताना वैष्णव म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच भारतीय भाषांच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत आणि आसामी भाषांना मिळालेली मान्यता हा भारताचा भाषिक वारसा जपण्याची सरकारची बांधिलकी अधोरेखित करतो, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, Marathi Language: लवकरच 'मराठी'ला मिळणार 'अभिजात भाषे'चा दर्जा; केंद्राने सुरु केल्या हालचाली, मंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती)
देशातील पाच भाषांना महत्त्वाचा मान
Union Cabinet approves conferring classical language status to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali languages
— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2024
'अभिजात भाषा' हा दर्जा भाषेच्या प्राचीन उत्पत्ती आणि समृद्ध वारशाच्या आधारे दिला जातो, ज्यामुळे भाषेच्या संशोधन आणि प्रचारासाठी विशेष निधीसह अनेक फायदे मिळतात. या निर्णयाद्वारे भविष्यातील पिढ्यांसाठी या भाषांचे जतन करून, भारताची भाषिक विविधता आणि सांस्कृतिक वारशाला आणखी चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 03, 2024 09:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
