QuickLY
Socially
लखनौमध्ये झालेल्या 45 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर (GST Council Meeting) काही दिवसांनी, केंद्राने जीएसटी प्रणाली सुधारणांसाठी एक मंत्रीगट (GoM) स्थापन केला आहे, ज्याचे नेतृत्व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे आहे. पवार यांच्याकडे वित्त आणि नियोजन विभाग आहेत. या गटाचे पवार संयोजक असतील, तर जीओएमच्या सदस्यांमध्ये मनीष सिसोदिया, हरियाणाचे डीसीएम दुष्यंत चौटाला, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बग्गाना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंता नियोग, छत्तीसगडचे व्यावसायिक कर मंत्री टीएस सिंह देव, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी आणि तमिळ यांचा समावेश आहे. तामिळनाडू अर्थमंत्री पालनिवेल ठियागा राजन यांचा समावेश आहे.
वस्तू व सेवा करप्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी हा विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रीगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रिगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी केले.
हा मंत्रीगट सध्याची, जीएसटी भरण्याची प्रक्रीया अधिक सुलभ करणे, करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, करवसुलीतील गैरप्रकार थांबवणे, माहिती–तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन करप्रणाली सक्षम, दोषविरहीत बनवणे, केंद्र व राज्यांच्या करयंत्रणेमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आदी विषयांसंदर्भात वेळोवेळी शिफारशी करणार आहे. मंत्रिगटाने केलेल्या व जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या शिफारशींच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवरही हाच मंत्रिगट लक्ष ठेवणार आहे. (हेही वाचा: Dhananjay Munde यांचे पंकजा मुंडे यांना आव्हान, बीड लोकसभेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच निवडून आणणार)
17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीनंतर हा मंत्रिगट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी करण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलने यापूर्वी दोन जीओएम स्थापन केले होते, एक आयटी आव्हानांसाठी आणि दुसरा महसूल जमा करण्यासाठी. हे जीओएम पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन जीओएममध्ये समाविष्ट आहेत.
