Maharashtra Police | (File Photo)

राज्यातील मशिदींमध्ये अजान (Azaan) आणि लाऊडस्पीकरच्या (Loudspeakers) वापरावरून सुरू असलेल्या वादात आता महाराष्ट्र पोलिसांची भूमिका वाढली आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या जातीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता आणि जातीय सलोखा राखण्यासाठी आपण नक्की काय पाऊले उचलणार आहोत, याची यादी महाराष्ट्र पोलिसांनी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी जातीय वादाशी संबंधित खटले असलेल्यांवर तसेच ज्यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 153(A) आणि 295(A) अंतर्गत खटले दाखल आहेत, अशा लोकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, कोणीही प्रक्षोभक भाषणे देताना आढळल्यास अशा लोकांना अटक केली जाईल. अशा समस्यांबाबत मीडियाच्या अहवालाबाबतही मार्गदर्शक तत्त्वे जरी होऊ शकतात, असे पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.

भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम 153(A) हे, 'धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादी कारणास्तव विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि सद्भावना राखण्यासाठी प्रतिकूल कृत्ये करणे या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. तर, कलम 295(A) हे, 'जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्ण हेतूने, भारतातील नागरिकांमधील कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना भडकावणाऱ्या' व्यक्तीच्या विरोधात लागू केले जाते.

या महिन्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने केलेल्या जाहीर भाषणात, अजान आणि लाऊडस्पीकरबाबत भाष्य केले होते. त्यानंतर यावरून वाद निर्माण झाला. मशिदींवरील लाऊडस्पीकरबाबत राज्य सरकारने कारवाई न केल्यास त्यांचे कार्यकर्ते मशिदींसमोर लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालीसा वाजवतील, असा इशारा ठाकरे यांनी दिला होता. मनसे प्रमुखांनी महाराष्ट्र सरकारला 3 मे पर्यंत, रमजानचा सण संपेल तेव्हा मशिदींमधून लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचा 'अल्टीमेटम' दिला आहे. (हेही वाचा: शरद पवार जातीयवादी नाहीत, रामदास आठवले यांच्यानंतर राजू शेट्टी यांच्याकडूनही पवारांची पाठराखण)

यावर महाराष्ट्र सरकारने पूर्वीच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि धार्मिक स्थळांना लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी अधिकृत परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. लवकरच डीजीपी कार्यालयाकडून एक सामान्य मार्गदर्शक सूचना जारी केली जाईल, जी संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू असेल. जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहून नियम कठोर किंवा सौम्य ठेवले जातील.