Photo Credit- X

Pune Villages in Eco Sensitive Zone: देशभरात मान्सून सक्रीय झाल्यानंतर आनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या केरळ राज्यातील वायनाडमध्ये भूस्खलनामुळे जवळपास 200 नागरिकांनी आपला जीव गमावला. परिणामी महाराष्ट्रासह सहा राज्यात विस्तारलेल्या पश्चिम घाटाच्या सुरक्षेसाठी अनेक ठिकाणांना संवेदनशील क्षेत्र(Eco Sensitive Zone) म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातील 413 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. संवेदनशील क्षेत्राच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये पुरंदर,भोर,वेल्हे, मुळशी,मावळ,खेड,जुन्नर,हवेली आणि आंबेगाव या तालुक्यातील 413 गावांचा समावेश आहे. (हेही वाचा:Pune Weather Forecast for Tomorrow: पुण्यात उद्याचे हवामान कसे? जाणून ह्या हवामान अंदाज )

पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने जारी केलेल्या सुचनेनुसार तेथे काही काळासाठी नवीन खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उपसावर बंदी धालण्यात आली आहे. या भागात वीजनिर्मिती प्रकल्प, धरण उभारणी, औद्योगिक प्रकल्पावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या ललिता शिंदे यांनी त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेच्या विरोधात 2023 मध्ये अधिवक्ता लक्ष्यवेद ओढेकर आणि इंद्रायणी पटानी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  (हेही वाचा:Bhima River Overflow: उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात पाणी सोडल्याने सोलापूरमध्ये पूराच धोक वाढला; अनेक बंधारे पाण्याखाली (Watch Video) )

त्याशिवाय, नाशिकमधील ब्रह्मगिरी परिसरात सुरू असलेले बांधकाम आणि खाणकाम थांबवण्याच्या उद्देशाने शिंदे यांनी एनजीटीकडे याचिका दाखल केली हेती. ज्यात पर्यावरण धोक्यांचा हवाला दिला होता. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एनजीटीने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालात ब्रह्मगिरीतील बांधकाम बेकायदेशीर नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. मात्र, शिंदे यांनी आक्षेप घेत या उपक्रमांमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी होऊ शकते पुन्हा नमूद केले होते.

NGT न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंग आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी नमूद केले की ब्रह्मगिरी क्षेत्र अद्याप इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून गणले जाऊ शकत नाही परंतु MOEF आणि CC ने मसुदा अधिसूचनेवर आपला निर्णय त्वरित घ्यावा यावर भर दिला. ज्यामध्ये पश्चिम घाटातील सुमारे 1,500 चौरस किमी इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव होता. या भागात कोणतेही बांधकाम पर्यावरणास हानीकारक ठरू शकते, असा युक्तिवाद शिंदे यांचे वकील, लक्ष्यवेद ओढेकर यांनी केला.