राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray On Electric Vehicles) यांनी वाढत्या प्रदुषणाचा विचार करता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे सरकारी ताफ्यातील सर्व वाहने ही इलेक्ट्रीक (Electric Vehicles) असतील अशी घोषणा आदित्य यांनी केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर चारणाऱ्या वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होते. ते टाळण्यासाठी हा निर्णय पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे घेण्यात आला आहे. येत्या एक एप्रिल पासून हा निर्णय लागू होईल. म्हणजेच एक एप्रिल पासून राज्यातील सरकारी ताफ्यातील वाहने ही इलेक्ट्रीक असणार आहेत. राज्य सरकारने हा निर्णय या आधीच घेतला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी पुढील काही वर्षांमध्ये होणार होती. मात्र, आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांच्या घोषणेमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासूनच होणार आहे.
पाठीमागील काही वर्षांपासून वाढत्या प्रदुषणामुळे अवघे जग हैराण आहे. अशा स्थितीत भारतालाही त्याचा फटका बसतो आहे. त्यामुळे देशपातळीवरही वाढते प्रदुषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल वापरण्याची घोषणा करणारे आणि त्या दृष्टीने अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे बहुदा पहिलेच राज्य आहे. (हेही वाचा, खुशखबर! महाराष्ट्र सरकारने 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवली Early Bird Benefits योजनेची मुदत; 'या' Electric Vehicles वर मिळत आहे भरपूर सवलत)
दरम्यान, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संवर्धानासाठी देश पातळीवरही मोठी पावले टाकली जात आहे. त्यामुळेच बहुदा शाश्वत विकासाची 17 उद्दीष्ठे ठेवण्यात आली आहेत. या उदिष्ठांदर्गत शालेय शिक्षणामध्ये माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ठ करण्याबाबत निर्णय झाला आ हे. याशिवाय वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग यांसारखेही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.