रायगड किल्ला (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

मराठा सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराजांचे (Chhatrapati Shivaji Maharaj) किल्ले विशेषत: राजधानी किल्ले रायगड आणि त्यांच्या गनिमी कावा स्थळांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये (World Heritage Destinations) समावेश करण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव राज्य सरकार युनेस्कोकडे (UNESCO) सादर करण्याच्या तयारीत आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. अधिका-यांनी सांगितले की, मुख्यतः परदेशी पर्यटकांना कोकण किनार्‍याशिवाय ऐतिहासिक किल्ल्यांकडे आकर्षित करण्यासाठी ही योजना आहे.

रायगड किल्ला आणि त्याच्या परिसराच्या विकासासाठी 2022-23 या वर्षात 100 कोटी रुपयांचा नियतव्यय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी 14 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत आणि मुंबईतील शिवडी आणि सेंट जॉर्ज किल्ल्याच्या जतन आणि संवर्धनासाठी रु. 7 कोटी देण्यात येणार आहेत.

राज्याला समृद्धी मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पाच प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक म्हणून पर्यटनाचा विचार करताना, राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रमुख मंदिरांच्या विकासासाठी आणि सुशोभीकरणासाठी अधिक निधी देण्यात आला आहे. तसेच कोयना सारख्या प्रमुख धरणे आणि तलावांमध्ये पर्यटकांसाठी जलमार्ग सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखड्याच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 25 कोटी रुपये, अष्टविनायक विकास आराखड्यासाठी 50 कोटी रुपये, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढा येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरासाठी 25 कोटी रुपये आणि प्रसिद्ध पंढरपूरसाठी आवश्यक निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पवार यांनी सांगितले की, चंद्रपूरला लागून असलेल्या 171 हेक्टर वनक्षेत्रात टायगर सफारी सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील शिवसागर जलाशयात कोयना धरणाच्या परिसरात 50 कोटी रुपयांचा उच्च दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. असा जलपर्यटन प्रकल्प भंडारा येथील गोसीखुर्द धरण आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडी येथे घेण्याचाही प्रस्ताव आहे. यासह पालघर जिल्ह्यातील निसर्गरम्य ठिकाण असलेल्या जव्हारला पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. (हेही वाचा:  जाणून घ्या महाराष्ट्रातील UNESCO जागतिक वारसा स्थळे व त्यांची माहिती)

आपल्या स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतिकारक आणि महाराष्ट्रातील थोर समाजसुधारकांच्या कार्याची नव्या पिढीला ओळख करून देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे ‘हेरिटेज वॉक’ आयोजित करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पांतर्गत, राज्यातील 376 संरक्षित आणि सुमारे 1,500 असुरक्षित पुरातत्व स्मारकांचे जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीसाठी अशासकीय आर्थिक संसाधने निर्माण करणे आणि या स्मारकांच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी स्थानिकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करणे, यासाठी जिल्हानिहाय महा हेरिटेज सोसायट्या स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.