QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकार पुन्हा एकदा आपला महत्त्वाकांक्षी सीप्लेन पर्यटन प्रकल्प (Seaplane Tourism Project) सुरू करत आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (MTDC) सिप्लेन सेवांद्वारे मुंबई आणि पुणे सारख्या प्रमुख शहरी केंद्रांना, रत्नागिरीतील गणपतीपुळे, साताऱ्यातील कोयना धरण, सोलापूरमधील उजनी धरण आणि अलिबागजवळील मांडवा यासारख्या नयनरम्य आणि कमी प्रवेशयोग्य ठिकाणांशी जोडण्याची योजना आखली आहे. जवळजवळ दहा वर्षांच्या खंडानंतर ही सेवा सुरु होत आहे. या सेवेद्वारे पर्यटकांना कमी वेळेत प्रवासाची सुविधा देणे, हवाई मार्गाने महाराष्ट्राच्या वैविध्यपूर्ण भूप्रदेशाचे विहंगम दर्शन घडवणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्राने यापूर्वी सीप्लेन सेवेचा प्रयोग केला होता. 2014 मध्ये मुंबई आणि लोणावळ्याजवळील पवना धरणादरम्यान नऊ आसनी असलेल्या एका लहान सीप्लेनने उड्डाण केले. मात्र, त्यांच्या भागीदार सहारा ग्रुपशी असलेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे आणि परवानगीला विलंब झाल्यामुळे, हा प्रकल्प फार काळ टिकू शकला नाही. यासह जेट्टी बांधण्यासाठी आवश्यक परवानग्या नसल्यामुळे जुहू आणि गिरगाव चौपाटी दरम्यानचा आणखी एक प्रस्तावित मार्ग सुरू होऊ शकला नाही.
आता नूतनीकृत सीप्लेन सेवा लोकप्रिय आणि दुर्गम पर्यटन स्थळे अधिक सुलभ बनवतील आणि पर्यटकांची संख्या वाढवून स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना देतील अशी अपेक्षा आहे. या सुविधा वाढवण्यासोबतच, हवाई प्रवासामुळे प्रवाशांना महाराष्ट्रातील नितळ समुद्रकिनारे, जंगल, टेकड्या, किल्ले, धरणे, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपर्यंत विविध ठिकाणांचे नयनरम्य दृश्य अनुभवता येईल. एमटीडीसीने संभाव्य सीप्लेन ऑपरेशन्ससाठी आठ प्रमुख मार्ग ओळखले आहेत आणि सेवा चालविण्यासाठी बोली लावणाऱ्यांचा शोध घेतला जात आहे. (हेही वाचा: World’s 10 Best Hotels in 2025: यंदासाठी जगातील 10 सर्वोत्तम हॉटेल्सच्या यादीत दोन भारतीय ठिकाणांचा समावेश; Tripadvisor ने जारी केली यादी, पहा)
एमटीडीसीच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यासानुसार एकूण प्रकल्प खर्च, 466 ते 490 कोटी रुपये इतका आहे. यामध्ये पाच विमाने खरेदी करणे, सहा ठिकाणी जल विमानतळ बांधणे, नियामक मंजुरी मिळवणे आणि ऑपरेशनल पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात प्रति प्रवासी सुमारे 4 हजार रुपये तिकीट दर निश्चित केला आहे आणि वार्षिक प्रवासी संख्या पन्नास हजार ते सत्तर हजारपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या आकडेवारीनुसार, एमटीडीसीचा अंदाज आहे की पाच ते सात वर्षांत हा उपक्रम फायदेशीर ठरू शकेल.
