Transgender Ajitha

Discrimination With Transgender: भारतीय राज्यघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये आदेश देऊनही समाजात भेदभाव (Discrimination) आणि विषमता कायम आहे. अनेक घटकांना आपल्या मुलभत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. कोइम्बतूर (Coimbatore) जिल्ह्यातील सिंगनल्लूर (Singanallur) भागात राहणारी ट्रान्सजेंडर विद्यार्थिनी (Transgender Student) अजिता हिससुद्धा अशाच प्रकारच्या भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. जिद्दी असलेल्या अजिता (Transgender Ajitha) हिने इयत्ता 12वीच्या सार्वजनिक परीक्षेत 373 गुण मिळवून आणि तिला पुढे मानसशास्त्र विषयात शिक्षण आणि B.Sc करण्याची इच्छा असूनही तिला महाविद्यालयीन प्रवेश नाकारला जात आहे. धक्कादाय म्हणजे विविध महाविद्यालयांनी तिला प्रवेश नाकारला आहे.

महाविद्यालयांकडून नकारघंटा

आमची सहभाषक वेबसाईट तामील लेटेस्टलीने (tamil.latestly) दिलेल्या वृत्तानुसार, वडकोवाई परिसरातील म्युनिसिपल हायर सेकंडरी स्कूलची विद्यार्थिनी अजिताने कोईम्बतूरमधील विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केला. मात्र, बहुतेक महाविद्यालयांनी तिला प्रवेशाबद्दल नकारघंटाच दर्शवली. त्यामुळे तिच्यासोबत घडलेला भेदभाव प्रकर्षाने पुढे आला. अजिताने मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आणि B.Sc प्रवेश निश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. मात्र, केवळ ट्रान्सजेंडर असल्याने तिला प्रवेश नाकारला गेला. तिला प्रवेश दिल्यास इतर विद्यार्थ्यांना समस्या किंवा त्यांचे लक्ष विचलीत होईल, असे कारण महाविद्यालयांनी दिल्याचे समजते. (हेही वाचा, Same-Sex Marriage: जोडीदाराची निवड जीवनाच्या मुलभूत अधिकाराशी संबंधीत, समलिंगी विवाह प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाचे मत)

स्वच्छतागृह वापरावरुन चौकशीचा ससेमिरा

धक्कादायक म्हणजे उच्चशिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांनी अजिता हिस प्रवेश नाकारलाच. परंतू, व्यावासायिक शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांनीही तिला प्रवेश नाकारला. यामध्ये महिलांना कॅटरींग अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांचा समावेश आहे. हा प्रवेश नाकारण्यामागे इतर कोणतेही कारण नसून केवळ तिचे ट्रान्सजेंडर असणे हेच आहे. धक्कादायक म्हणजे अजिताला महाविद्यालयांमध्ये स्वच्छागृह वापराबाबत विविध चौकशांचा सामना करावा लागला. ज्यामुळे तिला मानसिक त्रासही सहन करावा लागला. महिला विद्यार्थ्यांना सेवा पुरविणाऱ्या महाविद्यालयांनीही त्यांच्या सुरक्षिततेला आणि आरोग्याला धोका असल्याचे कारण देत अजिताला प्रवेश नाकारला. भेदभाव मूलभूत सुविधांपर्यंत वाढला. (हेही वाचा, High Court On Judge's Trans Person's Order: ट्रान्सजेंडर व्यक्तीबाबत नोंदवलेल्या निरीक्षणांवरून हायकोर्टाचे सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशावर ताशेरे)

सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता

झालेल्या भेदभावाबाबत अजिताने तिव्र नाराजी आणि निराशा व्यक्त केली. आलेल्या अनुभवाबाबत बोलताना अजिताने म्हटले की, केवळ ट्रान्सजेंडर असल्यामुळे असा भेदभाव होणे अतिशय चुकीचे आहे. कोणासोबतही असा भेदभाव होऊ नये, यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न आणि हस्तक्षेप झाला पाहिजे.

एलजीबीटीक्यू समूहातील व्यक्तींसोबत होत असलेल्या सामाजिक भेदभावाचा मुद्दा जुनाच आहे. सामान्य नागरिक आणि मुलभूत अधिकार मिळावेत यासाठी या समूहाकडून अविरत लढा सुरुच आहे. अलिकडील काही काळात सामाजित दृष्टीकोण बदलला असला तरी त्याला म्हणावे तसे यश अद्यापही आले नाही. त्यामुळे आजही ट्रान्सजेंडर आणि एलजीबीटीक्यू समुहातील नागरिकांना सामाजिक वंचिततेचा फटका सहन करावा लागतो.