National Panchayati Raj Day: पंचायत राज दिन- ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद असा चालतो काभार; जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व
Panchayati Raj | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

Panchayati Raj Maharashtra: आज 24 एप्रिल राष्ट्रीय पंचायत राज दिन (National Panchayati Raj Day) . देशाच्या संसदीय शासन पद्धतीतील एक महत्त्वाचा दिवस. याच दिवशी 73 वी घटनादुरुस्ती करुन भारतीय पंचायत राज (Panchayati Raj) व्यवस्था संवैधानिक ठरविण्यात आली. हा दिवस होता 24 एप्रिल 1993. खरे तर भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया स्वतंत्र्यपूर्व भारतात घातला गेला. लॉर्ड रिपन (Lord Ripon) या ब्रिटीश अधिकाऱ्याने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरु केल्या. त्यासाठी 12 मे 1882 रोजी केला. पुढे ही व्यवस्था विकसीत झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु (Jawaharlal Nehru) यांनी या व्यवस्थेला पंचायत राज हे नाव दिले.

महारष्ट्र हे नववे राज्य

राजस्थान हे भारतात पंचायत राज संस्था स्वीकारणारे पहिले राज्य आहे. या राज्याने 2 ऑक्टोंबर 1959 याचा स्वीकार केला. त्यानंतर आंध्र प्रदेश दुसरे (1 नोव्हेंबर 1959) तर भारत हे नववे राज्य असल्याचे सांगितले जाते. गाव (ग्रामपंचायत), तालुका (पंचायत समिती), जिल्हा (जिल्हा परिषद) अशी या व्यवस्थेत रचना दिसते. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरु यांनी 2 ऑक्टोबर 1959 मध्ये रास्थान राज्यात असलेल्या नागौर जिल्ह्यातील बगदरी गावात पहिल्यांदा पंचायत राज व्यवस्था सुरु करण्यात आली.

खेड्याकडे चला

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 40 मध्ये पंचायत राज व्यवस्थेबद्दल स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. 1991 मध्ये राज्यघटनेच्या 73 व्या सुधारणेनुसार अधिनियम 1993 अन्वये पंचायत राज व्यवस्थेला मान्यता देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुपात महात्मा गांधी यांचे ग्राम स्वराज्य म्हणजेच खेड्याकडे चला हे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक पाऊल होते.

पंचायत राज व्यवस्था रचना

पंचायत राज व्यवस्थेत त्रि-स्तरीय रचना आढळते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी ही रचना. देशभरातील इतर सर्व निवडणुकांप्रमाणे पंचायत राज व्यवस्थेतही प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. या निवडणुकांतही अनुसुचित जाती जमातींच्या नागरिकांना आरक्षण मिळते. महिलांसाठी एक तृतियांश आरक्षण असते. पंचायत राज व्यवस्थेला उपलब्ध करुन देण्याच्या निधिवर काम व्हावे यासाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच, राज्य निवडणूक आयोगही स्थापन करण्या आला आहे.