Crime: बालविवाहाच्या तीन घटना उघडकीस, पोलिसांना माहिती मिळताच गुन्हा दाखल
प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला किमान तीन अल्पवयीन जोडप्यांचे लग्न (Child marriage) झाल्यानंतर भिलवाडा पोलिसांनी (Bhilwara Police) एफआयआर दाखल केला आहे. भिलवाडा मंडल पोलिस स्टेशनमधील या प्रकरणाचे तपास अधिकारी शिव चरण म्हणाले, जिल्हा बाल कल्याण समितीने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे आम्ही गुरुवारी संध्याकाळी एफआयआर दाखल केला. बालविवाह प्रतिबंधक कलम 9 (मुलाशी लग्न करणाऱ्या पुरुषाला शिक्षा), 10 (बालविवाह सोहळ्यासाठी शिक्षा) आणि 11 (बालविवाहाला प्रोत्साहन देणे किंवा त्याला परवानगी देणे) अंतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. विवाह कायदा, 2006, तसेच बाल न्याय कायदा, 2005 चे कलम 75 (मुलाशी क्रूरतेसाठी शिक्षा).

शिवचरण म्हणाले, विवाह नेमके कोणत्या तारखेला झाले ते आम्ही अद्याप तपासत आहोत. धर्मराज प्रतिहार, अतिरिक्त संचालक, बाल हक्क, म्हणाले, हे एक सामुहिक विवाह संमेलन होते आणि त्या दिवशी किमान दहा जोडप्यांचे लग्न झाले होते आणि त्यापैकी तीन अल्पवयीन होते. बाल कल्याण समितीने (CWC) दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुरुवारीच एफआयआर दाखल करण्यात आला. हेही वाचा Crime: गुडगावमध्ये थप्पड मारल्याचा बदला म्हणून घरमालकाची हत्या, 20 वर्षीय तरुण अटकेत

ते म्हणाले, प्रशासनाला याबद्दल अगोदरच माहिती असती, तर आम्ही हे निश्चितपणे थांबवले असते. 19 एप्रिल रोजी विवाहसोहळा पार पडला होता. भिलवाडा सीडब्ल्यूसीचे अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे, ज्यांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला, ते म्हणाले, आम्हाला माहिती मिळाली होती आणि 2-3 छायाचित्रे मिळाली होती. त्यामुळे आम्ही पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून बालविवाह प्रतिबंध कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची विनंती केली.

तीन विवाह आधीच झाले असताना, आम्ही आणखी दोन बालविवाह रोखण्यात यशस्वी झालो, पांडे म्हणाले. 2018-19 पासून, राजस्थानमध्ये किमान 1,216 बालविवाह झाले आहेत. राजस्थान विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजप आमदार कालीचरण सराफ यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने सांगितले की 2018-19 मध्ये 525 प्रकरणे, 2019-20 मध्ये 523 आणि 2020-21 मध्ये 168 प्रकरणे होती.

2018-19 मध्ये, जयपूर (61) नंतर भिलवाडा (53) होता. 2019-20 मध्ये, भिलवाडा 60 प्रकरणांसह सर्वात वाईट होते, तर उदयपूर जिल्हा 38 प्रकरणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. बाल अधिकारांसाठी काम करणार्‍या राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण सांझा अभियान या संस्थेचे राज्य संयोजक विजय गोयल म्हणाले, जेव्हा  बालविवाहाचा प्रश्न येतो तेव्हा सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती कमकुवत असते. त्यांना फक्त त्यांच्या मतांची चिंता आहे, मुलाच्या भविष्याची नाही.